काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवा बाढी प्रभावितहरूलाई तत्काल विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि सरकारले विशेष शैक्षिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अभिभावक गुमाएका बालबालिकासँगै अभिभावक भएका परिवारका बालबालिकाको भविष्यसमेत सङ्कटमा परेको उहाँको भनाई छ । होटल, पर्यटन तथा अन्य व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले सम्पत्ति गुमाउनुका साथै ऋणको भारसमेत खेप्नुपरेकोले उनीहरुको लागी पनि सरकारले विशेष राहत तथा ऋणसम्बन्धी प्याकेज ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले क्षति भएका क्षेत्रमा बिमा रकम शीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । रसुवाको मुख्य आम्दानीका स्रोत हाइड्रोपावर, पर्यटन र रसुवागढी नाका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढीका कारण त्यहाँका व्यवसायी, कर्मचारी तथा उद्यमी ठुलो सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रसुवामा काम गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने करिब ९० प्रतिशत व्यक्ति अहिले सम्पर्कविहीन छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवा जिल्लाको मेन सोर्स अफ इन्कम हाइड्रोपावर, टुरिजम र रसुवागढी नाका थियो । रसुवाका धेरैजसो साथीहरू यही नेपालमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छु भनेर ती रसुवामा काम गरेर बस्नुहुने ९० प्रतिशत मिसिङ छन् । रसुवामा पूर्वाधार मात्र बिग्रेको छैन, त्यहाँका सोसल अब्लिगेसनहरू आगामी दिनहरूमा झन् बढ्दै जान्छ । त्यस कारण म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जति पनि उद्योग व्यवसायी गर्न रसुवा जिल्लामा बसेका ती भूभागहरूमा बसेर होटेल, पर्यटन अरू विभिन्न व्यवसायी गरेर बस्नेहरूको आज केही पनि छैन । उहाँहरू धेरैजसो जति बाँचेका छन्, ती बाँचेकालाई नि पीडा छ । लोनको भारले थिचेको छ । उहाँहरूले जान्नुभएको पेसा, व्यवसायीहरू आज केही छैन । बाढीले आफूसँग भएको श्रीसम्पत्ति सबै लगेको छ । उहाँहरू आफ्ना बालबच्चाको शिक्षाका बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । अभिभावक नभएकाहरूको भविष्य त अन्धकार छँदै छ, अभिभावक भएकाहरूको पनि अन्धकार देखिराख्नुभएको छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो शिक्षासम्बन्धी विशेष प्याकेज ल्याओस् । लोनसम्बन्धी उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई नेपाल सरकारले विशेष प्याकेज लिएर आएर फेरी उनीहरूको वर्तमान र फ्युचर देखाउने बाटोमा नेपाल सरकार लागोस् भन्ने कुरा म जोडदारसँग माग गर्न चाहन्छु। र यो घटनाले धेरैजसो क्षति भएको ठाउँमा बिमालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले पनि रसुवा जिल्लाको जति पनि राहतका विषयहरू छन्, १३ वटा वडामा हामीसँग एअर लिफ्टबाहेक अरू कुनै माध्यम छैन । म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई रसुवा जिल्लासँग सडक सञ्जाल जोड्नका लागि भएका सञ्जालहरू छिटोभन्दा छिटो सडक सञ्जाल जोड्दिनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले विपद्पछिको उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । हाइड्रोपावरका टनेलमा उद्धारका लागि अपनाइएको दृष्टिकोण गलत भएको नागरिकको गुनासो आएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउन कठिन भएको बताउनुभयो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई सडक सञ्जाल तत्काल पुनः स्थापना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विपद्का कारण रसुवाका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको उहाँको भनाई छ । विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो ढिलाइ नगरी विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।