काठमाडौं । निजी क्षेत्रले बैंकबाट स्वीकृत सीमा भन्दा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा लिने पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले ऋणीले लिएको थप कर्जा १२० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । थप कर्जाका कारण ऋण र स्वपुँजी अनुपात (डेब्ट इक्टिी रेसियो) मा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था मिलाउन गभर्नर अधिकारीलाई सुझाएको छ ।
महासंघबाट पेश गरिएका सुझावहरु
-पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रका लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले २ प्रतिशत ब्याज दरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने छ । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
-बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको ब्याज २ प्रतिशतमा हुनेगरी पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्ष भत्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको ब्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
-मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने ।
-राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्मलोनमा मात्र लागु नगरी चालुपुँजी कर्जालागायतका सबै प्रकारका कर्जाहरूको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने ।
-उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
-हालको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई खुकुलो गर्नु पर्ने ।
-बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने ।
-कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा बढी श्रमिक आवश्यक पर्ने निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
