बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । लामो लक डाउनका कारण जनताहरु भाकभोकै बस्नुपरेको सांसदहरुको भनाई छ । सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीय तहहरुले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउछ भन्ने आश भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । कम्तिमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गिय परिवारको खातामा ५ हजार देखि १० हजारसम्म नगद जम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमा समेटिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद ओमबहादुर घलाङले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कृषि क्षेत्रका लगानी पानी र नीजि वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । गाँजा खेति गर्न पाउने प्रावधान लागु गरी त्यसर्लाइ पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नाराहरुमात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । जनताहरुलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि कुनै कुराहरु उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ उद्योगहरु सञ्चालको तयारी सरकारले गरिरहेको बताएपनि पुराना उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएपनि पोल्ट्रीका लागि केही उल्लेख नभएको बताउनुभयो । सांसद रामलाल महतोले अहिले सबैभन्दा बढी महत्वतपूर्ण मान्छेको जीवन र स्वास्थ्य भएकाले स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जरुरी रहेको बताउनुभयाउे । सांसद हिरानाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्र्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । स्थानीय क्षेत्रलाई राहत भन्दा पनि काम दिने कुरामा प्रदेश सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास घटाउने होइन् बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले तत्कालको समस्या समाधानका लागि बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । फजुल खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लक डाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद गणेश दुलालले प्रदेश निर्वाचन कोषलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले ३ करोड मात्रै दिने गरिएकोमा यसलाई १० करोडसम्म पु¥याएर समानुपातिक विकासमा जोड दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद सीता लामाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न श्रम र श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउुनभयो । स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गरी श्रमसम्बन्धि कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशभित्र पर्याप्त भेन्टिलेटर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिइएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पौडेलले दुई चरणमा गरी ३० करोड दिइएको बताउनुभयो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माणका लागि अझै आवश्यकता अनुसार रकम प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अझै आवश्यकता कति हो केका लागि हो भनेका छौँ । उनीहरुको माग आएपछि हामी पैसा दिन तयार छौँ ।’’ मुख्यमन्त्री पौडेलले आवश्यकता र सरकारको क्षमता अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । क्वारेन्टाइन आवश्यक मात्रामा निर्माण भएपनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उहँले बताउनुभयो । पीसीआर परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरु मात्रै गरिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरुमा शंका नगर्न आग्रह गनुृभयो । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको भोलि परिणाम खोज्ने नभइ तत्कालि, मध्यकालि र दिर्घकालिन रुपमा योजनाहरु अघि सारिएको बताउनुभयो ।
अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीका लागि उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अति आवश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगर्ने उहाँले बताउुनभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अति आवश्यक वस्तु बाहेक अन्य ठाउँमा खर्च गरिँदैन् । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बैठकको भत्ता नलिने भनेर भन्न सकीने अवस्था हुन्छ की सकिँदैन् ? त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो की । आफैबाट सुरु ग¥यो भने अरुलाई भन्न सकिने हो की ? गाडी नकिन्ने भनेका छौँ । अतिआवश्यक बाहेकका गाडी किनिदैनन् । सेमिनार गोष्टीहरु नगरिनहुने बाहेक पैसा र समयको बर्बाद गर्दैनौँ ।’’
संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । तीन वटै तहको सरकारका आफ्नो भूमिकाहरु रहेको उल्ले गर्दै उहाँले अरुको अधिकार नखोसिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनेको बताउनुभयो ।
रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एक मात्रै क्षेत्र कृषि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास नै अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । विउ मल नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भण्डारणको व्यवस्था प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरुमा गरिने बताउनुभयो ।
किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको विक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले लिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । अब किसानहरुलाई अनुदान नभएर बैंकमार्फत ऋण लिने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरु प्रत्येक गाउँपालिकमा निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै बहुमतले पारित भएको छ । कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्र निःशूल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकिकरण र औद्योगिकरण गरी गुणस्तरिय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले शहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परवारलाई ‘द्वन्द पीडितका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अभिवृद्धि र रोजगारीका अवशर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ ।
