२१ भदौ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दैछ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरलरुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।

विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत सम्पूर्ण कन्सुलरसम्बन्धी ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा सुरु गर्दैछ ।

विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडाँैबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्ने छ । विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नाका लागि सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको जानकारी दिइएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुने छ ।

स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ ।

कानुनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सङ्गठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको विभागले जनाएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।