नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभा संविधान दिन नसेकर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार÷चार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाव बढाएको थियो । त्यसका बावजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव भयो त ?

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ, न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाव दिएको आफूले महशुष गरेको बताउनुभयो । विशेष दूतले मधेश केन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नु, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताउनुभयो । प्रश्तुत छ, डा. भट्टराई र कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

डा. दिनेश भट्टराईः पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर दोेस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछिको कुरा हो । ठूलो दलको नेताका हैसियतमा भर्खरै काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुन दृष्टि बनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला यो काम गरौन सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘‘पहिला संविधान।” अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ । संस्थागत भन्ने उहाँको थगो नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रीत गर्नुभएको थियो ।

अतुल कोइरालाः बिहानबेलुका हामीसँग लागेको कुरा अलिअलि शेयर गर्नुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आईपुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाव थियो । आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो ‘म बिपीको अनुयायी ।’ उहाँले चाहेर पनि संविधानसभा चुनाव गराउन पाउनुभएन । संविधानसभा हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सालसम्म अनेकौं खेल भए । अन्तमा बाध्य भएर संसदको चुनाव स्वीकार्नु प¥यो । त्यो बेला बिपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ । मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र बिपी र नेपाली जनताको सपना पूरा हुन्छ ।

डा. दिनेश भट्टराईः ‘संविधानका विषय वस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थीहरु तयार थिएनन् । सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो । संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म हुँदैहुँदैन, म मान्दिन भन्नुभयो । केही समय कसैलाई भेट्नुभएन । उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावनमा बहुलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो । अनि मात्र सहमत हुनुभयो । बहुलवाद र संसदीय व्यवस्था प्रति उहाँको प्रतिवद्धता कुन तहसम्म थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको कुरा हो । अब उहाँ नेतृत्वको सरकार हटाउन चलखेल हुने त हाइन भन्ने आशंका उब्जिएका थिए । त्यस्तै खाले हल्ला चलाउन थालिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जानसक्छ भन्ने चिन्ता उहाँमा थियो । हामीसँग कुरा गर्दा कयौं पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु । सुशील दाको एउटा प्रतिवद्धता थियो कि, संविधान जारी नगरी म हट्दै हट्दिन भन्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक संविधानसभामा पनि भन्नुभएको थियो ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु । त्यो तहको दृढता थियो प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालामा । यसरी संविधान बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरुले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आईपुग्नुभयो । उहाँ विमानस्थलवाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरुलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौ भन्यौँ । अनी बेलुका आउनुभयो । यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्, पर्खिनुस्, मधेशमा हड्ताल छ । मधेश जलिरहेको छ । उनका मुद्दा संवोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न उहाँ आउनुभएको रहेछ । यदी मधेश केन्द्रीत दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्ने सम्मका कुरा गर्नुभयो । एउटा शक्ति राष्ट्र«ले कमजोर राष्ट्र«माथि गर्ने व्यवहार देखियो । हामीले यति सहयोग गरेका छाँै, तिमीहरुले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रश्तुत हुनुभएको कुरा याद आउँछ । हाम्रो संविधानसभाले पारित गरेर जारी गर्न ठिक्क परेको बेला, यस्तो लाग्थ्यो त्यो संविधानका विषय वस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले संविधान जारी गरी यो राष्ट्र«लाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरुले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए त्यसमा फुलस्टप लगाउन, देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानीक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले राष्ट्र« असफल हुन्छ भन्ने कुरामा सुशील कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैले नेपालका सबै जसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसावले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाउनु भयो ।’

अतुल कोइरालाःसंविधान जारी हुनुअघि उहाँ माथि देशभित्र र बाहिरको ठूलो दबाव थियो । अन्तिम समयसम्म पनि दुविधामा हुनुहुन्थ्यो । यो काम पूरा हुनसक्छ की सक्दैन भनेर । जब संविधान जारी भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मेरा गुरु बीपी र नेपाली जनताको दशकौ देखिको सपना पूरा गर्न पाएँ म खुशी छु । मेरो दायित्व पूरा भयो । जनताको चाहना पूरा गर्न सकँे । टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो ।’

डा. दिनेश भट्टराईः संसारमा एउटा संविधानसभा फेल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधान बनाएको उदाहरण मेरो जानकारीमा छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ढृढता र इच्छा शक्तिकै कारण त्यो काम सम्भव भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘हामीलाई भारतको सद्भाव र सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर संविधान जारी गर्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।’