मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म तीन दिन लगातार छलफल भई ८१ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले छलफलमा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रदेश आगामी आवको बजेटमा सबै सदस्यको सुझावलाई समेटिने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनताप्रति जवाफदेही बोध गर्ने खालको तर्जुमा गरिएको र त्यसलाई प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोतसाधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा खरको छाना भएका नागरिकलाई अब क्रमशः जस्ताको छानो उपलब्ध गराउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउँदै लैजाने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशका सबै जिल्लाको माध्यमिक शिक्षातर्फ शिक्षकलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई आगामी आव २०८०/८१ देखि विज्ञान प्रविधिको ज्ञान, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि योजना र बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्दै लैजाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशको दुर्गम भेगमा रहेका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

अधिकांश प्रदेशसभाका सदस्यको भावना कदर गरेर कृषि उत्पादनको लागि सिँचाइको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको र आगामी आवदेखि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मधुसुदनप्रसाद पौडल, एकालाल श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोरसाईं र सिर्जना सैजूले नीति तथा कार्यक्रममाथि राख्नुभएको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।