काठमाडौं । जलवायु विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जेठको दोश्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सुत्रीय एजेण्डाको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रुपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अब विश्व स्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतीका सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएकोतर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पर्वतीय मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरुबीच राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यवद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तन जन्य हानी नोक्शानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भुमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो । अब यसलाई संगठित रुपमा अघि लैजान जरुरी छ । अब पर्वतिय मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर (कलेक्टिभ भ्वाईस) स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा बसेका नागरिकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई तथ्यका रुपमा प्रश्तुत गर्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रमा मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्था श्रृजना गराउनुपर्ने हुन्छ । सबै पर्वतिय मुलुकहरु एकठाउँमा आएपछि सबैले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा साझा एजेण्डालाई आ— आफ्नो हिसाबले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अर्को पक्ष भनेको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा काम गरेका विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसले ती मुलुक संगै सिंगो विश्वलाई पार्ने प्रभाव सम्बन्धी तथ्यलाई स्थापित गर्न आधार तयार गर्छ । विभिन्न देशका राजनैतिक नेतृत्व पनि सहभागी हुने भएकाले राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित वैज्ञानिक आधार तथ्यलाई स्थापित गरी मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यवद्धता जुटाउन सकियो भने जलवायुपरिवर्तन जन्य हानी नोक्शानीको कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना गर्नेछ । सगरमाथा हाम्रै देशमा छ । सगरमाथा पग्लँदै गएको छ । यो नेपालको मात्रै क्षति होइन । सगरमाथा पग्लिएर त्यसको हिमश्रृंखलाहरु बिस्तारै बिस्तारै क्षतिग्रस्त हुँदै गएको छ । यसले तल्लो क्षेत्रमा बस्ने मुलुकभित्रै प्रभाव त पर्छ नै संगै बंगलादेश, भारत र थुप्रै मुलुकहरुमा प्रभाव पर्छ । त्यसकारण नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । यो नेपालले गरेको जिम्मेवारीबोध पनि हो । नेपाललाई बाहिर राखेर अरु पर्वतीय देशहरु एक भएर पर्वतीय क्षेत्रको विषय उठाउनुको प्रभावकारीता देखिँदैन जति नेपालले नेतृत्व गर्दा देखिन्छ । नेपाललाई नेतृत्वको अवसर र चुनौति दुवै छ । उच्चस्तरमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई उठाउने र विश्वका विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर सम्मेलन पनि गर्ने अनि नेपाल आफैँले गर्ने प्रयासमा पछि पर्ने स्थिति श्रृजना भयो भने राम्रो सन्देश जादैन । त्यसैले नेपालले चालेका प्रयासहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन प्रतिवद्ध हुनुपर्छ र अन्तराष्ट्रिय फोरममा पर्वतिय मुद्दालाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । ’

त्यसैगरी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा माउण्टेनको एजेण्डालाई उठाउदै आएको र विश्वका अग्ला शिखरहरु पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरु समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । जलवायु परिर्वतनले पर्वतीय क्षेत्र सँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दे यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरु नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो । अहिले आईपीसिसका रेकर्डहरु तथा विज्ञानले पनि कार्बन उत्र्सजन नियमित बढीरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको असर भौगोलिक बनोट र आर्थिक कमजोर भएका मुलुकमा बढी परेको देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने र त्यसले जलस्रोत, कृषि र पर्यटनमा निर्भर देशहरुमा बढी असर पार्ने भएकाले हामीले यो संदेश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि पु¥याउनुपर्छ । विगत १० वर्षमा राजनीतिक उतार चढाबका कारणले हामीले हाम्रा कुरा प्रभावकारी रुपमा राख्न नसकिरहेको अवस्था हो । तर कोप २८ मा पर्वतिय विषयलाई समेटियो र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको स्वरुप पनि तयार भयो । र आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने जलवायु सम्मेलनमा ‘माउण्टेन डायलग अन क्लाईमेट चेञ्ज’ भन्ने डायलग राख्ने निर्णय भयो । यो सन्र्दभमा युएनको फोरममा जानुअघि हामी र हामी जस्तै परिवेश भएका देशहरुलाई एकै स्थानमा राखेर समस्या बारे मन्थन गरेर सबैलाई साझा सवालमा अपनत्व जनाउनका लागि यो सम्मेलन गरिएकाले नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पर्वतका विषय मात्रै राख्यौ ।

अहिले विज्ञानले जति धेरै हिउँ पग्लन्छ, यसले तल्लो तटिय क्षेत्रसँगै समुन्द्रको सतह बढ्ने र साना राष्ट्रहरुको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र कतिपय मुलुकका भूभाग पनि समुन्द्रमा डुब्ने खतरा औल्याएको छ । त्यसैले पर्वतीय मुद्दा भनेको पर्वत भएका देशको मात्रै मुद्दा होइन रहेछन् । विश्वले नै यसमा चासो राख्नुपर्ने रहेछ । साथै यसको मुख्य समाधान भनेको कार्बन उत्सर्जन घटाउनु नै हो । त्यसैले युएनका फोरमहरुमा यसको दायित्ववोध विकसित र कार्बन उत्र्सजन बढी गर्ने देशहरुले गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दालाई नेपालमा हुन लागेको सम्मेलनले स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कार्बन उत्र्सजन घटाउने र पर्वतिय क्षेत्रहरुमा अनुकुलनको क्षमता बढाउने, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सहकार्यको आव्हान गर्ने र यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वको चासो हामी प्रति आकर्षित गर्ने विषयहरु प्रमुख एजेण्डा ÷माग हुनसक्छन् । ’

जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रुपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्वपुर्ण रहेको बताउनु भयो । हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्वसम्मेलनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउण्टेनको एजेण्डालाई निरन्तर उठाईरहेको छ । त्यसैको उपलब्धिको रुपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुबाट पुगेको हानी तथा नोक्शानी तर्फ सम्मेलनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्शानीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिनुपर्छ । साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्नसक्छ भने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ ।

नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल भएका देशहरुको समुह –माउण्टेन ब्लक) बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने सवालमा सहमति जुटाउन सक्यो भने जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले आफ्ना समस्यासँगै हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसो हुनसक्यो भने नेपालले जलवायुजन्य जोखिमका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषसँगको पहुँच बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी हामीले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक योजना र नीति नियममा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । १६ औ योजनामा पर्वतीय क्षेत्रका विषय समावेश छैन । १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय छुट्टै च्याप्टरको रुपमा समावेश हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउनका लागि हामीलाई ठोस परियोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले क्लाईमेट प्रोजेक्ट बैक बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पु¥याउन सहज बनाउँछ ।’

जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण श्रृजना गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापिकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा यो मुद्दा एकीकृत होस् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट लो मिडल इनकम भएको मुलुकमा जाँदा हाम्रो मुद्दा भनेको हिमाल हो । यो क्षेत्रमा भएको पारिस्थितिय प्रणाली, सामाजिक अर्थव्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकरात्मक असरलाई विश्वले ध्यान दिनुपर्छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्नका लागि आर्थिक, प्राविधिक रुपमा छुट्ै हिसावले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय चाहाना हो । यो मुद्दामार्फत वित्त र प्रविधिमा पहुँच पु¥याउनु पनि हाम्रा प्राथमिकता हो । साथै महासन्धिमा हुने निकर्ष र निर्णय प्रक्रियामा यो भूभाग र यो भूभागका जनताहरु पनि समेटिउन् र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने संयन्त्र विकास होस् भने नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो । ’

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिने बताईएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल