काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्णाली बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम मिति २०८१ मङ्सिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।
