काठमाडौं ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक हजारभन्दा बढी परियोजना छनोट भएका छन्। सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्नका लागि एक हजार ३१४ परियोजना छनोट गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त भएका पाँच हजार १५८ परियोजनाको प्रस्तावमध्ये प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समितिले छनोटमा परेको परियोजनालाई आगामी आइतबारदेखि व्यावसायिक योजना माग गरेको छ।
व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाले कर्जा पाउने समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले आगामी चैत दोस्रो सातादेखि छनोटमा परेका परियोजनालाई कर्जा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
छनोट भएका परियोजनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए। “प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका एक हजार ३१४ परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा सात सयलाई कर्जा उपलब्ध गराइने छ,” उनले भने, “सरकारले बजेट थप गरेमा बाँकीलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्मको हुने छ।”
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो।
गत आवमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो। छनोट भएका सात सय परियोजनालाई मागका आधारमा बैङ्कमार्फत उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए।
कार्यविधि अनुसार तोकिएका १९ क्षेत्रमा परियोजनाको आवेदन प्राप्त भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघु उद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्यान्डीक्राफ्ट उद्योग, फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोर्ट्स तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परियोजनासम्बन्धी आवेदन प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
