काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो (मार्जिन) कर्जामा लगाइँदै आएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यो सीमा हटाएको हो। अब एकल ग्राहकले शेयर धितो कर्जामा कति रकम लिन्छ भन्ने सीमाना रहने छैन ।
यसअघि शेयर धितोमार्फत दिइने कर्जाको अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रका कर्जामा अझ लचिलो नीति अपनाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर र अन्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले अब यस्तो लगानी कम्तीमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र गर्न पाइने स्पष्ट पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि माध्यमबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने छन् ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरिएको भए, लगानी गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सूचीकृत नभएमा सो बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी ‘लगानी समायोजन कोष’मा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो कोषमा जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसअघिको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा पुराना लगानीमध्ये प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने सीमा पनि हटाइएको छ ।
