काठमाडौँ – विकास बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर भइरहेका बेला बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले नीतिगत सुधारको बाटो रोजेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ।
यस नयाँ व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेको अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित रहेको अधिकारलाई तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्नु हो। संशोधित नियमावलीको नियम १३१ मा थपिएका नयाँ प्रावधानहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई सुम्पने बाटो खोलिदिएको छ।
यसअघि सानातिना बजेट रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेका थिए। अब भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) ले नै ऐनको परिधिभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सक्नेछन्।
यसरी अधिकारको विस्तारसँगै जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै कडा पारिएको छ। नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार यसरी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी गरिएको बजेट व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतकै हुनेछ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो संशोधन ल्याएको हो, जसलाई नेपाल सरकारका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशले आधिकारिक रूपमा जारी गरिएको छ। यो कदमले पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा स्वायत्तता ल्याई विकास निर्माणका कार्यलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
