काठमाडौँ – मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेर थप अध्ययन र प्रमाण जुटाउने निर्णय गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत खरेलले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनै पनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेस गर्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरुजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
यद्यपि, समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यो विषयलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक र कूटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदूत हुनका लागि पर्याप्त नदेखिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले खरेलमाथि उठेका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावरसँगको कनेक्सन र अनुदानका विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र बाहिर आएका अडियो–डकुमेन्ट बाझिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा आएका थप प्रमाण र डकुमेन्टहरूको अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित राजदूतमाथि लागेका दागहरू स्पष्ट नभई पठाउँदा कूटनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कूटनीतिक नियुक्ति हुनु पहिला नै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानबिन गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको पदमा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले सांसद पद्या अर्यालले समितिमा उजुरी नपरे पनि प्रस्तावित राजदुतमाथि प्रश्न उठाउने तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले देशको प्रतिष्ठा र विश्वासको पद भएकाले हलुका हिसाबले लिन नहुने बताउनु भयो । आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रस्ताव गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यसले स्वयं प्रस्तावित व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने बताउनु भयो ।
समितिले सुनुवाइ प्रक्रियालाई तत्कालका लागि होल्ड गर्दै, अहिलेसम्म प्राप्त सबै कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ । समितिले प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । आवश्यक भए केही समयपछि पुनः समितिमा बोलाइने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
