काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने हुनुभएको छ ।
मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पार्टी सचिव गणेश साहले सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तीका बारेमा निर्णय नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । रवि लामिछाने गैरसांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य गैरसांसदहरुले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतिक्षा गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले रवि लामिछानेबारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ, त्यसको पूर्णपाठ पनि अझै नआइसकेको अवस्थामा छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्युले नै हेर्नुहुन्छ । रवि लामिछानेजीमाथि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ नआइसकेको । उहाँ अहिले सांसद रहनुभएन । त्यसैले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरी अरुपनि गैरसांसदहरुको मन्त्री बन्ने इच्छाहरु व्यक्त हुनसक्छ । त्यसैले उहाँहरुको पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले आफैँ हेर्नुहुन्छ ।’
सचिव साहले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशिलता अगाडी बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रपति संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने, विश्वसनीय व्यक्ति जसलाई राष्ट्रले पत्याएको होस् त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व खोजेर उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नेकपा(माओवादी केन्द्र) आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशिलता अगाडी बढाएको छ ।’
पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले कार्यविभाजन गर्दै तीन महिने कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएका जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्रले बुधवार दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी संगठनको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ ।
