काठमाडौं – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको वताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसंगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिग सहुलियत र विमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरि सन्दर्भम मूल्य खारेजगरी भन्सारमा अनलाइन डेटावेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शि कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्धारा उदघाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका बिषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मुल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मुल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उहाँहरुले बताउनु भयो । यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने वताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
