काठमाडौं –  सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग लगायत ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)  गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताए ।

सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको बताएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल मार्फत अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए ।

यस्तै सरकारले कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने पनि बताएको छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूँजी वृद्धि प्रस्ताव गरेको पनि बताएको छ ।