काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसका सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आङदेम्बेले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । उहाँले कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आङदेम्बेले जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कारका लागि भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले २३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै उहाँले प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ आङदेम्बेले भन्नुभएको छ । २३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोगका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तथा २४ भदौको आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै आङदेम्बेले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर विध्वंसमा संलग्न हुने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत विभिन्न प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आएको छ कि छैन, सरकारको कामकारबाही उनीहरूले देखेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ अघि बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे पनि उहाँले सरकारसँग जवाफ माग्नुभएको छ ।
जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नरहेको आङदेम्बेको भनाइ छ ।
उहाँले जेन–जीले व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभई व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै आलोचनालाई शत्रुको बोली नठान्न, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न तथा राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
जेन–जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले त्यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले जेन–जी शहीदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
