काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन भोलि १६ असोजदेखि अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सोको सिफारिस गरेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको गत मंगलबार बसेको बैठकले नै भोलि असोज १६ गतेबाट चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सोही बमोजिम नै राष्ट्रपतिबाट संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा हुनेछ । अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रही आएको छ ।
संघीय संसद्को जारी अधिवेशन गएको वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको थियो । संसदको यही अधिवेशनबाट नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गरेको हो ।
संसदको जारी अधिवेशनको अन्त्यसँगै सरकारले मंगलबारमात्र मन्त्रिपरिषदबाट जारी गरेको संघीय निजामति सेवा विधेयक अब के हुने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ । सरकारले सो विधेयक तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो र गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
हिजो बुधबार सो विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन । यदि आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरे पनि सो विधेयक जारी अधिवेशनमा पारित गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले सो विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने जनाएको थियो । तर आज सरकार निर्माणको पनि ६ महिना नाघि सकेको छ । त्यसैले ढिला गरी ल्याइएको सो विधेयकलाई जारी अधिवेशनबाट पारित नगरी अर्काे अधिवेशन कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संसदको बर्खे अधिवेशन प्रायः दशैँ अगावै हुने गर्दछ । सोही बमोजिम नै जारी अधिवेशनको अन्त्य हुन लागेको हो । यसपछि संसदको अर्काे अधिवेशन प्रायः माघ महिनामा बस्ने गर्दछ । यसकारण यो निजामति विधेयक पनि संसदबाट नै पारित गर्ने हो भने माघबाट बल्ल यसको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
संसदमा प्रवेश पाएपछि पनि कुनै पनि विधेयक पारित हुन कम्तीमा पनि एक महिना प्रतिनिधिसभामा लाग्दछ । राष्ट्रिय सभाको पनि आफ्नै कार्यसूची छ र अर्थ बाहेकको अरु जुनसुकै विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले बढीमा दुई महिनासम्म लगाइदिन सक्छ ।
त्यसैले यदि यो विधेयकलाई संसदबाट नै पारित गर्ने हो भने त्यसले अबको बढीमा ६ महिना समय लिन सक्छ । यसकारण यो विधेयक अन्योलमा परेको देखिन्छ । तर सरकारले यो विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने विकल्प भने सुरक्षित नै छ । पहिलो कुरा त यो विधेयक आजसम्म संसदमा दर्ता भएको छैन र यदि भए पनि त्यसलाई फिर्ता लिएर पनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्दछ ।
सरकारले यसअघि पनि संसद नबसेका बखत अध्यादेशबाट केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत् धेरै कानुन ल्याएको थियो । त्यसैले अहिले पनि सरकारले सोही विधि अपनाउन सक्ने कतिपयको भनाई छ । तर यस विषयमा सरकार भने केही बोलेको छैन । सरकारले संसदमा नै दर्ता गर्ने भनेकाले अहिले नै केही नबोलेको पनि हुनसक्छ ।
गत मंगलबार सो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको, मन्त्रिपरिषदले संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको तथा सो विधेयकमा ३० बर्ष र ५५ बर्ष सेवा अवधि र उमेरको प्रावधान राखिएकाले यसबाट करिब सात हजारको हाराहारीका कर्मचारीले अवकाश पाउने भएकाले पनि उनीहरुमा त्रास फैलनु स्वभाविक हो ।
यसकारण पनि यो विधेयकमा धेरैको चासो बढेको छ र संसद अधिवेशनको अन्त्य भएपछि अब के होला भन्ने आशंका पनि बढेको छ । उता सरकार पनि यस्तो कानुन मन्त्रिपिरषदले स्वीकृत गरिसकेको तथा यसबाट कर्मचारीहरु निवृत्तको मुडमा गइसकेकाले धेरै लामो समयसम्म यस्तो अन्योल राखिराख्दा कर्मचारी संयन्त्रले काम नगरी सरकारलाई नै असफल बनाइदिन सक्ने भएकाले अध्यादेशबाट नै यो कानुन पारित गर्ने मुडमा रहेको देखिएको छ ।
