कोरोना महामारीका कारण सन् २००८ को मन्दीभन्दा पनि गहिरो संकट पार्ने देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बहुविधामा एकैपटक असर पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको कुराकानीः
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यो विश्वव्यापी महामारी हो । यसको संक्रमणको जोखिम रहेको र संक्रमण रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक आवागमन बन्द गरेका छौं । अतिआवश्यक वस्तु बाहेक अरु सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गर्दा ग्रामीण कृषिसँग जोडिएको अर्थतन्त्रबाहेक अरु सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालेको छ । कृषिमा पनि नाशवान् वस्तुहरुको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा समस्या आएको छ । मैंले वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक र विश्व बैंकले गरेको अनुमान पनि हेरें । कुनै पनि यस्तो मुलुक छैन, खासगरी विकसित मुलुकहरु पनि जसको वृद्धिदर सकारात्मक देखियोस् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुको वृद्धिदर २ प्रतिशतको वरिपरी हुने अनुमान । हाम्रो व्यापार, लगानी, धेरै पर्यटकहरु र आर्थिक कारोबार धेरै हुने भारत र चीनमा आर्थिक मन्दी भइरहँदा हामीलाई त्यसको सोझो असर पर्छ नै । दोस्रो, मध्यपूर्वका मुलुकहरु जहाँ पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्र छ । ती सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने देखिइसकेपछि हाम्रा कामदारहरुका समय, अवसर र ज्याला बढी पाउने अवसर पनि खुम्चदैं गएको अनुमान छ । अब पर्यटन त भइहाल्यो । हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानमा अर्थात् चैतसम्मको अवस्थामा २ देखि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरेका थियौं । अब यो संक्रमण जति लम्बिदैं जान्छ, त्यति ह्रास आउँदै जाने स्थिति देखिरहेको छु ।

नेपालको अर्थतन्त्रले भूकम्प र नाकाबन्दी व्यहोरेको हो । त्यतिबेला तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो । तिनको तुलनामा कोरोना भाइरसको प्रभावको स्तर र आकार कत्रो हुनसक्छ ?
अहिले नै हामीले अंकको हिसाब गरिसकेका छैनौं । तर मोटामोटी हामीलाई २ खर्ब रुपैयाँ जतिको क्षति हुने आँकलन गरेका छौं । तर कुनै क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि पनि हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा नकारात्मक पनि हुन्छ ।

सामान्य वृद्धि हुन सक्ने भनिएका क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?
कृषिको सामान्य वृद्धि हुन्छ । सामान्य वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा सामाजिक क्षेत्र सबैमा वृद्धि हुन्छ । आय (उत्पादन) अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुने पर्यटन, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार हुन् ।

अन्य देशहरुले आर्थिक प्याकेज ल्याइरहेका छन् । नेपालमा अर्थमन्त्रालयले के तयारी गरिरहेको छ र राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिएको भनिएको छ । एकातिर आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने र अर्कोतिर राजस्व नआइरहेको अवस्थामा कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
पहिलो चरणमा हामीले प्रारम्भिक राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्यौं । समस्या बढ्दै जाँदा र आर्थिक क्षति हुँदै जाँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही विषय समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी हामीले गरिरहेका छौं । खर्च र स्रोतबीचको असन्तुलनको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा, यस वर्ष हामीले धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । चालु वर्ष त बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमै रहला । तर अर्को वर्ष खर्चको आवश्यकता बढ्ने र राजस्वको आधार कमजोर हुँदा आगामी वर्ष झन् चुनौतीपूर्ण छ । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुलाई सहायता थप माग्ने, सहायताको उपकरणहरु पनि फरक ढंगले गर्दिनुपर्ने, शर्तहरु पनि नयाँ प्रकारले सोच्दिनुपर्ने र हामीले साँवा ब्याज भुक्ताी गर्ने अवधि केही पर सार्दिनु र केही ऋण माफी पनि गर्दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँगको भिडियो कन्फरेन्समा पनि भनेको थिएँ र उहाँहरुका पछिल्ला कदम अनुसार यी कुराहरु हुँदैपनि छन् ।

यसपालिको संकट विगतको भन्दा फरक पनि छ । दिनेहरु नै पनि समस्यामा छन्, यस्तो अवस्थामा यहाँहरुले कस्तो माग गर्नुभएको हो र यसलाई उनीहरुले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी दिन खोजिरहेको छ । हाम्रो कोटाको शत प्रतिशतकै कुरा भइरहेको छ । विश्व बैंकले क्याटास्ट्रोपिक सहयोग र आइडा (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) बाट दिने सहयोग पनि थप गरेर दिने कुरा गरिरहेको छ । त्यसमा पनि धेरै सहयोग बजेट सपोर्टका रुपमा र सरकारले लचिलो किसिमले खर्च गर्न सक्ने, स्वास्थ्यमा लगायत अन्य क्षेत्रमा, एसियाली विकास बैंकले पनि त्यही कुरा गरेको छ । र एआइआइबी (एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) लगायतका पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले पहिलेभन्दा सरल शर्त र विधिबाट ऋण प्रबाह गर्ने र ब्याजदर पनि कम गर्ने कुराहरु आइरहेको छ ।

ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने अनुमान आइरहेको छ । विदेशमा बस्ने श्रमिकहरु पनि फर्कन सक्ने अवस्था पनि केही महिनामा आउन सक्ला । बरोजगारीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला र यसैबीच साना र मझौला व्यवसायीमा व्यापक प्रभाव परेको छ र लकडाउन लम्बिदैं जाने हो भने उनीहरुको जीवन पनि खतरामा पर्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई त्राण दिन सरकारले के गर्दैछ ?
पहिले साना मझौला व्यवसायीको कुरा गरौं । उहाँहरुलाई अहिले हामीले शुरुवाती चरणमा अध्ययन गरेर छुट सुविधा दिन सक्ने गरी अघि बढाएका छौं । उहाँहरुले लिएको ऋणको ब्याजमा केही छुट, विद्युत् लगायत अन्य जनउपयोगीताको क्षेत्रमा केही छुट दिन सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं । त्यसका अतिरिक्त औपचारिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुका लागि गर्नुपर्ने योगदान एक महिनाको योगदान हामीले तिर्दीन्छौं भनेर चैतमा घोषणा गरिसकेका छौं । बाँकी रह्यो, वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा । वैदेशिक रोजगारीमा फर्किनेलाई कृषिमा रोजगारीका लागि जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारको कुरा हुन्छ । अहिले हामीले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएका छौं । कानुन पास भइसकेको छ । जमिन लिजमा लिएर खेती गर्न चाहाने र स्वरोजगारीमा जानेलाई आधुनिक खेतीमा आवद्ध गर्ने । जो अरु व्यवसायमा आउन चाहानुहुन्छ उहाँहरुलाई सरल ब्याजदरमा पुँजी र प्रविधि पनि दिने, ज्यालामा काम गर्नेहरुका हकमा सार्वजनिक निर्माणको हकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अथवा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अघि बढाएर सार्वजनिक निर्माणमा उहाँहरुलाई प्रयोग गर्ने । एउटा कुरा के हुनसक्छ, आफूले चाहेजस्तो काम चाहिं नभेटिन सकिन्छ । तर श्रम गर्नुपर्ने कुरामा श्रमको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने कामलाई सरकारले बजेट र नीति र कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउँछ । श्रमको अभावमा हामीले धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं भनेका छौं । त्यो अवसर हो, त्यसलाई हामीले उपयोग पनि गर्नुपर्छ, यो चुनौतीसहितको अवसर पनि हो ।

चुनौतीसहितको अवसर भन्दै गर्दा जतिपनि सरकारी योजना छन् । त्यसलाई मूर्तरुप दिन निकै ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामीलाई के विश्वास छ भने हामी कोभिडको संक्रमण जोखिम, छिमेकी मुलुकतर्फ देखिएका जोखिम त छँदैछन् । तर नेपालको आफ्नो प्रयासले हामी छिट्टै जोखिममुक्त हुनसक्छौं । अर्को आर्थिक वर्षको परिसूचक अघिल्लो वर्षभन्दा पनि रिकोभरीको स्टेजबाट अघि बढाउनसक्छ । दातृ निकायले अहिले भनेको स्रोत परिचालनका केही अंश पनि अर्को वर्षमात्र हुने हो । हामी कति कार्यान्वयनमा जान सक्छौं भन्ने विषय हो तर स्रोतको सीमितताकै कारणले मैंले उल्लेख गरेका काम गर्न नसक्ने स्थिति हुँदैन होला । हामी आन्तरिक स्रोत पनि अधिकतम परिचालन गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ, त्यो भनेको आन्तरिक ऋण हो । र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडी बढायो भने सरकारको दायित्व केही कम हुन्छ, कोभिडले बिगारेको लगानीको वातावरण सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेका कतिपय युरोपेली देशहरुमा सीमित आर्थिक गतिविधि चलाउने कि भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि एक हप्ता हेरेर त्यसपछि पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ । यहाँहरुले के सोच्नुभएको छ ?
हामीले त सुरुदेखि नै यसमा सन्तुलन खोजेका हौं । लक डाउन र आपूर्ति सहज गर्ने भन्ने चाहिं ‘म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ’ अर्थात् एउटा हुँदा अर्को नहुने कुरा हुन् । तर हामीले के गरेका छौं भने लकडाउन भए पनि खानुप¥यो, न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नुप¥यो । त्यसकारण आवश्यकीय वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्री खुला राखिएको छ । जहाँ–जहाँ जोखिम कम हुँदै जान्छ, आइसोलेटेड रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग, आइसोलेटेड रुपमै सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण व्यवसाय जहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यी क्षेत्रहरु सरकारले खोलिसकेको छ । अब खास क्षेत्रहरु जहाँ जोखिम छ, त्यसलाई छाडेर अरु क्षेत्रलाई हाम्रो प्राथमिकता र राष्ट्रिय आवश्यकता र जनजीविकाका आवश्यकता अनुसार खोल्दै जानसकिन्छ । तर त्यी सबैका पछाडि स्वास्थ्य र सरसफाइका मापदण्ड, संक्रमणका जोखिम कम गर्ने मापदण्डहरु पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

अबको डेढ महिनामा तपाईंले बजेट पेश गर्नुपर्नेछ । अबको बजेटमा के कस्ता फेरबदल गर्नुपर्ला ?
हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता थप गर्नुपर्ने देखिएकै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कोभिडको संक्रमणबाट देखिएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वाधारहरुलाई थप व्यवस्थि र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र अन्य पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने सोचमा छौं ।

अहिले नै पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था त छैन ?
अहिले छैन । त्यो स्थितिमा अहिले हामी छैनौं ।

(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)