सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश सचिवालय सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरुले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु विधिसम्मत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । गम्भिर विषयहरुमा सरकारले निर्णय गर्दा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरुले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘यस्ता विषयहरु पार्टीमा छलफल गर्ने, सल्लाह गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई महत्वका साथ गम्भिर भएर निर्णय गरौँ भन्ने निष्कर्ष छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफरिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि छलफलको कुनै अर्थ नहुने भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा कुनै निर्णय भने नभएको बताउनुभयो । देश कोरोना संक्रमण सँग लडिरहेका बेला राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भर्नाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पार्टी एकतालाई मजवुद गर्ने र सरकारलाई सफल बनाउने मुख्य काम हो । तर तत्काल कोरोना भाइसर संक्रमणलाई मुख्य विषय बनाएर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’
आकस्मिक रुपमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरु रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएको प्रवकक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धि (दोस्रो संशोधनं अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको थियो । सोमबार नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यक्षदेश २०७७ पनि जारी राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिनुभएको छ । राजनीति दलसम्बन्धि अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पु¥याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
