काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले फाईभजीको लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको छ।
विश्वभर फाइभजीको लहर चलिरहेको भएपनि नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले भनेअनुसार देशभर फोरजी बिस्तार गर्न सकेका छैनन्।
प्राधिकरण अन्तरगत गठित राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो ।
सो फोरममा प्राधिकरणकै बोर्ड सदस्य सि. मणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा रहेको फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलका साथै एनसेल र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
सोहि समितिले फाइभजीको लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो ।
समितिले न्यून ब्यान्डअन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड सिफारिस गरेको छ।
सेवा प्रदायकहरुलाई न्यून फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा १० देखि २० मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डअन्तर्गत एक सय मेगाहर्जसम्म र उच्च ब्यान्डमा एक हजार मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन फोरमको सिफारिस गरेको छ।
यसअघि नै फोरमका संयोजक चौलागाईँले एक कार्यक्रममा २०२० भित्रै ५जी परीक्षण गरिने योजना रहेको र त्यसको लागि सरकारले समेत अनुमति दिने बताएका थिए ।
उनले ५जीको लागि ७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र २.६ मेगाहर्ज ब्याण्ड उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।
