काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट राख्नको लागि पुन प्रकृया शुरु गरेको छ । यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट सञ्चालन गर्न चार बर्षअघि मागिएको प्रक्रिया रद्द गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः नयाँ तरिकाबाट प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालले राख्ने स्याटेलाइटको नियमन तथा सुरक्षा, व्यवसायिक मोडालिटी र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तयार गर्न अन्तराष्ट्रिय परामर्श माग गरेको छ।
सूचनाअनुसार परामर्शको लागि सरकारले छुट्टै रकमको व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणले ईच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र माग गरेको हो।
प्राधिकरणले आजको द काठमाण्डू पोस्टमा सार्वजनिक गरेको आशयपत्रको सूचनाअनुसार प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श दिन ईच्छुकले आफ्नो कार्यालयबाट आशयपत्रसँग सम्बन्धित कागजात निःशूल्क लिन सक्नेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार परामर्शदाताले यो प्रक्रियाका लागि अन्य परामर्शदातासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । क्यूईसी आधारमा आशयपत्रको मूल्याङ्कन हुनेछ जसमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । न्यूनतम मूल्याङ्कनको अंक ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।
परामर्शदाताले यहि डिसेम्बर ३१ भित्र आफ्नो आशयपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
यस प्रकृयाबाट छनौट भएका परामर्शदाताले तोकिएको समयावधिभित्र प्राधिकरणलाई आफ्नो परामर्श पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसैको आधारमा सरकारले स्याटेलाइट राख्ने प्रकृया अगाडी बढाउनेछ।
यसअघि मङ्सिर २२ गते स्याटेलाइट सञ्चालनको लागि माग गरिएको चार वर्ष पुरानो आशयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको थियो ।
त्यसमा पनि स्याटेलाइट सञ्चालनको लागि परामर्श माग गरिएको थियो । त्यसबेला समेत विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो स्याटेलाइटको लागि आशयपत्र दर्ता गरेको थियो । तर सो प्रक्रिया नै खारेज गरिसकेको छ।
