काठमाडौं,५ पुस। सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको मापदण्ड र गतिलाई संसोधन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ को समीक्षा गर्दै हालको ५१२ केबीपीएस डाउनलोड गतिको मापदण्डलाई संसोधन गरेर नयाँ मापदण्डको आधार बनाउने योजना लिएको हो ।
मन्त्रालयले हालको ब्रोडब्याण्ड नीति समयानुकल भए नभएको र त्यसको उपयोगिताको बारेमा समीक्षा तथा अध्ययन गरिरहेको छ । सोहि सिलसिलामा सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको गति र आधारको परिभाषालाई समयानुकल बनाउँदै नयाँ आधार तयार गर्ने योजना लिएको छ।
यसको लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिती बनाएर कार्यदललाई अध्ययनको जिम्मा दिईएको छ।
हाल अध्ययन र समीक्षाकै चरणमा रहेको र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको मापदण्डलाई समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयका योजना अनुगमत तथा मूल्यांकन शाखाका उपसचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनु भयो।
‘अहिले ब्रोडब्याण्ड नीतिले ५१२ केबीपीएसलाई ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट भनेर आधार तय गरेको छ तर प्रविधि र समय त्यसभन्दा धेरै विकसित र अगाडि पुगिसकेको छ, त्यसैले यसमा समेत संसोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उपसचिव शर्माले बताउनु भयो।
उहाले आईटीयूले २ एमबीपीएसलाई न्यूनतम आधार तोकेको भएपनि छिमेकी मुलुक भारतमा नै २५ एमबीपीएसलाई आधार बनाईएको भन्दै त्यसैअनुसार नेपालमा पनि तोक्नुपर्ने बारेमा समीक्षा बैठकमा छलफल भईरहेको जानकारी दिनु भयो । यसका साथै विकसित मुलुकहरुको प्रयोग र अनुभवलाईसमेत आधार मानेर नयाँ ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट गतिको मापदण्ड बनाउने उहाले बतानु भयो ।
अहिले नै देशभित्र १० एमबीपीएस भन्दा माथि इन्टरनेट सेवा प्रयोग हुनु सामान्य भएको र त्यसआधारमा पनि भारतले तोकेको जस्तै मापदण्ड अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको उहाले बतानु भयो ।
हालको नीतिले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट भनेको कम्तिमा ५१२ केबीपीएसको डाउनलोड गतिलाई मानेको छ भने विशेष शहरी क्षेत्रमा कम्तिमा १० एमबीपीएसको गति भएको ब्रोडब्याण्ड सेवा बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
