काठमाडौं,५ जेठ
निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै उक्त समयसम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यस्तै आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,
नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९(१) मा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८ भन्सार ऐन, २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा १९(२) मा ‘बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
