२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमी फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले विगतको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमीबारे कुटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूभि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित जारी गरेको नेपालको नक्शा पारित त गर्यौं तर विगतको सरकारले कुटनीति पहल नगरेका कारण भूमी फिर्ता हुन सकेन, नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यो जमीन फिर्ता ल्याउने पहल गरोस् ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरीयाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांक हेरेर भत्ता दिनुपर्ने आँैल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको छ, दलित एवं एकल महिलालाई ६० वर्षमा भत्ता दिइन्छ तर जनजाती आदिवासी वा अन्यलाई ७० वर्षमा भत्ता दिइन्छ, यसले दलित र गरिब बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो । सामाजिक भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांकको आधार मानेर ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय शर्मा पौड्यालले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थागित गरेको बताउनुभयो । उहाँले परीक्षा एकाएक स्थ्गित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताउनुभयो । बिस्तृत अध्ययन बिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्नुनहुने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थागित गरेको छ । जेठ महिनामै हुनुपर्ने परीक्षा कोरोनाकै कारण स्थगित भएको थियो । साउन ३१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा कक्षा १२ का करिव ४ लाख विद्यार्थी रहेका थिए । एकाएक परीक्षा स्थागित हुँदा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । अन्तिममा निर्णयक तहमा बसेका व्यक्तिहरु सीसीएमसी लगायत कुनैपनि बिस्तृत अध्ययन बिना हठात परीक्षा स्थगन गर्नु उचित होइन, यस्तो निर्णयले लाखौँ विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ ? सम्बन्धित निकायले यसको ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कक्षा १२ को मात्र परीक्षा रोक्नु उसचत होइन, त्यसैले खोपको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र परीक्षा लिइयोस् ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरुको मान मर्दन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाली भूमी दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले सनर्माण गरिरहँदा पनि केहीनबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेकपाको सरकारले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताअहरुको मान मर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीहरुको पृष्ठपोषण गरेको, रअका प्रमुखलाई सिधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमी दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले सनर्माण गरिरहँदा पनि केहीनबोलेको दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको उपहास गरेको लगायतका दर्जनौँ आरोपहरुको जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सभा कोमल वलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्ति नहुनुले ४ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भागबन्डा नमिलेर हो की शिक्षा मन्त्री अझै नियुक्त गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा षेत्रमा परेको छ । ४ लाख बढी विद्यार्थीहरुले परीक्षामा बस्न पाएका छैनन् । उनीहरुको पढाइ मात्रै क्लास बढाएर भइरहेको छ, जाँच दिन पाएका छैनन् उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ । त्यसकारण हेल्थ प्रिकर्सन प्रयोग गरेर हुन्छ कि, सबै विद्यार्थीहरुलाई खोप उपलब्ध गराएर हुन्छ, अल्टनेटिभ वेबाट भएपनि परीक्षा दिने व्यवस्था होस् माग गर्न चाहन्छु, ति विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यान दिइओस् ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेल्धुरामा हलिया मुक्तहरुले २०७६ सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ५६ घरधुरीले ३ लाख २५ हजार पाउने भनेपनि २ लाख २५ हजार मात्रै पाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “डडेल्धुरामा हलिया मुक्तहरुले ७६ सालमा प्रत्येक व्यक्तिले २ लाख २५ हजारका दरले पाए, आवास खरिका निमित्त ३ लाख २५ हजार अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।, ५६ जनाले पाएका छैनन् । यथाशीघ्र २ करोड छुट्याइयोस् ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेपनि कार्यान्यन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उक्त ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष हामी बाढी पहिरोले नोक्शानी व्यहोरीरहेका छौँ, मुलुक र जनता यसको शिकार बनिरहेका छन्, वनजंगल र सार्वजनिक जग्गाहरु कुनै न कुनै किसिमले अतिक्रमण भइरहेका छन्, यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय संसदको प्रारम्भमा नै भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेका थियौँ, र यो २०७६ भाद्र ६ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको ऐन हो, यसले भूमी प्रयोगको सम्बन्धमा यथेष्ठ व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा त्यति चासो देखाइएको छैन, यसको अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दछु ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरवा कार्य भइरको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक संघले अनसन बसेको २५ दिन पुग्दा समेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरको नगरशिक्षा समितिले दरबन्धी मिलानको नाममा दरबन्धी मिलान कार्यविधि २०७६ को नीति विधि विपरित् र नगरपालिकाले आफैँले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरित् छानिछानि शिक्षकसँग आवद्ध शिक्षकहरुलाई दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने, आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नजिक ल्याउने, विद्यालय स्विकृत गर्ने नाममा मापदण्ड नराखि बनाउने विरुद्धमा शिक्षक संघले अनसन बसेको २४,२५ दिन हुँदा कुनै सुनुवाइ नगरेकोले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको हुँदा सोको सत्यतथ्य बुझि दुर्घटना हुन नदिन अनुरोध गर्दछु ।”
उहाँले नगरपालिकाले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरित् छानिछानि शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
