काठमाडौं, २८ साउन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विहीवार आन्तरिक राजश्व विभागको व्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भन्नुभएको हो ।
“चलिराछ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन । एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् राजश्व संकलन बढाउन सकिने उपायहरु तपाई आफै फेला पार्नुहुनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो “त्यसको लागि तपाईलाइ के चाहिन्छ, जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराइन्छ । तर राजश्व दोब्बर बनाउने लक्षका साथ काम गर्नैपर्दछ । ”
उहाँले करदातालाई कानुन लगाएर कर तिराउने नभई करदाता आफैले कर तिरुँ तिरुँ लाग्ने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “करदाता आफै उत्साहित भएर कर तिर्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट के के गरिदिनुपर्ने हो त्यसको प्रस्ताव पनि तयार गर्नुहोस् ।” मन्त्री शर्माले अगाडि भन्नुभयो “हामी निरन्तरताको सुधारमा रमाएर बस्ने होइन कि गुणात्मक सुधारको खाँचो छ ।”
उहाँले समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति लेखा जोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनुभयो । “कति हो त हाम्रो देशको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन ? यसको हिसाव किताव खोई ? जनतासँग भएको सम्पत्ति के कति हो ? सरकारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति के कति हो ? यसको हिसाव किताव गर्ने योजना पनि चाहियो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजश्व भनेको देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै राजश्व संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने संभावना रहेको बताउनुभयो । राजश्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिनुभयो ।
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका ८४ वटा कार्यालयहरु सबैले राजश्व संकलनमा देखिएका समस्याहरुको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपायहरु समेत निकाल्न भन्नुभयो । प्रविधिको माध्यमबाट सवै राजश्व कार्यालयहरुलाई यथाशक्य कागजरहित, अनुहाररहित र भौतिक सम्पर्करहित बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
वि.सं २०५४ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाएदेखि जिडिपीको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आन्तरिक राजश्व २२ प्रतिशतमा पुगको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गर्न विलिङ्ग सिष्टममा एकीकृत गर्न आग्रह गर्नुभयो । देशका विभिन्न ठाँउमा रहेका ८४ वटा राजश्व कार्यालयमध्ये ३० वटाले मात्र तोकिएको लक्ष पूरा गरेको जानकारी दिँदै
