एमसीसी परियोजनाको कडा विरोध गर्नेमा एमाले नेता भिम रावल पर्छन् । केही समय सुस्ताएको यो मुद्धा फेरि चर्चामा आएपछि रावलले नै फेरि यो बिषयको कडा विरोध गर्न थालेका छन् । सायद उनलाई मत्थर पार्न होला एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको सदस्य पनि ओली सरकारले राखेको थियो । उनले जे जस्ता विषय उठाएर सम्झौता बेठिक छ भनिरहेका छन्, ती विषयहरु सबैमा सत्यता नरहेको तथ्य एमसीसीले नै नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफबाट हालै स्पष्ट हुन पुगेको छ । त्यसैले उनले काल्पनिक रुपमा नै सम्झौतामा कहीँ कतै उल्लेख नभएका विषय निरन्तर रुपमा उठाएका छन्, जसमा कुनै न कुनै नियत देखिन्छ । त्यसैले उनी बुँदागत रुपमा बिषय उठाउनुभन्दा पनि प्राबिधिक डकुमेन्टको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन् भनेर एमसीसीका जानकारहरुले बताउन थालेका छन् ।

उनले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कतिपय विषयको आपत्तिजनक रुपमा विरोध पनि गरेका छन् । जस्तो कि उनले यो सम्झौता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे भनेर देउवाले आफैले या छलफल नै नगरी यो सम्झौता गरेको भन्नेजस्ता भनाई राखेका छन् । तर देश लोडसेडिङले आकुल व्याकुल भएका बेला विदेशी सहयोगको विकल्पका रुपमा नेपाल सरकारले खासगरी प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिदिने यो परियोजनालाई स्वीकार गरेको छ । यसका लागि देउवाले पार्टी र सरकारमा छलफल गरेका र त्यसपछि मात्र सहयोग अनुदान दिने स्वरुपमा यो सम्झौता अघि बढाउने सहमति देउवा सरकारले गरेको हो ।
तर पनि उनले सेप्टेम्बर, २०१९ मा भएको एमसीसी कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतालाई भने स्मरण गरेर यस विषयमा सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । किनभने सो सम्झौता त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालाका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका थिए । सो सम्झौता एमसीसीको कार्यान्वयनसम्बन्धी थियो जुन शुरुमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गरेको भन्दा पनि महत्वपूर्ण थियो । ओली अहिले उनकै पार्टीका अध्यक्ष हुन् र त्यतिबेला पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले एमसीसी पास गर्न खोजेका थिए ।

यो कुरा त ओलीले अहिले पनि भनिरहेका छन् । ओलीले अरुसँग त के हालै नेपालमा रहेको एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलसँग नै यो कुरा स्पष्ट गरेका छन् । तर उनको पार्टीका नेता रावल भने व्यक्तिगत रुपमा नै यो परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन् । ओलीको पनि सत्तामा हुँदा एक र बाहिर निस्किएपछि यो परियोजनाप्रति अर्काे धारणा आउनु सुखद होइन । जसरी देउवाले यो आयोजनाको पक्षमा हिजो सत्ता बाहिर रहँदा अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि पास गर्नुपर्छ हामी सरकारलाई सहयोग गर्छाैँ भनेका थिए । तर पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति जो अहिले संसदमा विपक्षी दलको नेता पनि छ उसले यस विषयमा दिने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ ।

नेपालमा उठेका सैन्य तथा अन्य नेपाली राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा एमसीसीले स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकबाट आएका यी समग्र प्रश्नहरुका बारेमा स्पष्ट जवाफ एमसीसीसँग मागेपछि एमसीसीले पनि स्पष्ट गरेको छ र यस विषयमा लगभग स्पष्ट नै भइसकेको छ । तर पनि रावलले भने अझै तीन वर्षअघिकै विषय उठाइरहेका छन् । जो सम्झौता गर्ने दाता राष्ट्र हो, उसले होइन भनिसकेपछि पनि उनले विरोधको रटान छोडेका छैनन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र यसअघि आफ्नै सरकारले समेत पास गर्न खोजेको यस विषयमा उनले भने अहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि उही पुरानै रटान दिइरहेका छन् ।

एमसीसीको प्रष्टिकरण

एमसीसीले यस आयोजनामा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा नरहेको स्पष्ट गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले हालै सो परियोजनालाई सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताएको छ । उक्त परियोजनाले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको हो । साथै बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी उक्त परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने प्रष्ट गरेको छ । एमसीसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’

एमसीसीले पठाएको उक्त जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र सहयोग लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । सो जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन् ।’

जवाफमा एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको उल्लेख छ । यो कानुनी बन्देजका बारेमा पनि कम्प्याक्ट स्पष्ट रहेको र यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीचमा कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको पनि सो पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ– ‘यसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनौटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।

कसरी सुरु भयो एमसीसी ?

१० बर्ष अघि नेपालमा चरम लोडसेडिङको अबस्था थियो । मुलुकमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ रहेको अबस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्ट रहेको समयमा अमेरिकाले यस बिषयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने बिषय उठायो । तत्कालीन सरकारले प्रशारण लाईन नभएको कारण यस विषयमा सहयोगको लागि आग्रह गरेको थियो । तीन बर्ष सम्म नेपाली र अमेरिकी टोली बिचको छलफल पछि प्रशारण लाईन निर्माणको तय भएको थियो । खनाल र त्यस पछिका प्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुसील कोईराला, पुष्पकमल दाहाल केपी ओली, शेरबहादुर देउवा सबैले कुनै न कुनै रुपमा यो परियोजना अगाडी बढाएका थिए ।

यसरी निरन्तर छलफल भएपछि बढेको प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने पूर्बअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले म्याचिङ्ग फण्ड नेपालको तर्फबाट रकम राख्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले त्यस फण्डलाई निरन्तरता दिएका थिए । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक बन्दा कुलमान घिसिङ यो परियोजनाको सुरुवाती प्रक्रिया देखी संग्लन र जानकार छन् । तर अहिले उनी पनि बोल्दैनन् ।

दलका नेता भित्र कोठामा यसप्रति आफूहरुको खासै बिमति नभएको बताउने तर सार्बजनिक खपतका लागि चर्काे कुरा गर्ने र कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने शिलशिला जारी नै छ । तर यो विषय अब निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सहित प्रमुखदलका शीर्षनेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेसँग दलहरु अब भने आफनो अडान स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने अबस्था आएको छ । दुबै डुगांमा रहेको खुट्टा झिक्नुपर्ने अबस्था आउन लागेको छ ।

सत्तामा हुँदा एक र बाहिरिएपछि अर्कै धारणा

सत्तमा रहदा परियोजनाप्रति सकारात्मक हुने र बाहिर हँुदा बिरोध गर्ने शैली यो परियोजना सुरुवात भएपछि आजसम्म पनि जारी नै छ । यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजबादीका नेताहरु पनि यो बिषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा राम्रैसँग गिजोलेका छन् । यसैगरी जनता समाजबादी पार्टीको खासै ठोस दृष्टिकोण आएको छैन भने सरकारलाई सहयोग गरेको तर सरकारमा नगएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सुरुदेखि नै बिपक्षमा रहेको छ । अहिलेको ओलीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एमसीसीका प्रतिनिधिहरुबीच ओलीले भने– ‘म सरकारमा छँदा त गर्न खोजेको हो, तर सकिन । अहिले त म विपक्षमा छु मिल्दैन ।’ कुनै विदेशी सहायता लिने परियोजनाका बारेमा कुनै जिम्मेवार नेताले दिने अभिव्यक्ति यस्तै हुन्छ ? त्यसो भने अरु अमेरिकी सहयोग अब नेपालले लिने कि नलिने ? ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री भए भने उनले अमेरिकी सहयोग लिने कि नलिने ? उनको पार्टीको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी धारणा के हुने हो ? कि कुनै देशको सहयोग लिने कुनैको नलिने भन्ने पो हो कि ?

यो कुन व्यक्ति मन्त्री या प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भन्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता हो । सरकारको नेतृत्व परिबर्तन त भैरहन्छ तर एक देशले अर्काे देशसँग गरेको सहमति पालना नगर्दा भोलिका दिनमा कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यसको असर देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । तर आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि यस्ता विषय गिजोलिँदा भोलीका दिनमा अन्य बैदेशीक सहयोगहरुको हालत पनि यस्तै हुनसक्ने त्रास नरहला भन्न सकिँदैन । यसकारण सरकारले यो विषयको निराकरण सडकबाट होईन कि संसदबाट खोज्नुपर्छ । नागरिकलाई आस्वस्त तुल्याएर कि अनुमोदन गर्नुपर्छ नभए यो कारणले नेपाल यो अनुदान स्वीकार गर्न सक्दैन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । नत्र वर्तमान सरकार र माथि उल्लिखत नामहरु जो यो परियोजनासँग सम्बन्धित रहँदै आएका छन् उनीहरुप्रति पनि नेपाली नागरिकको मात्र नभएर नेपालका दातृ निकायको विश्वास गुम्ने खतरा देखिन्छ ।