वर्तमान सरकार निर्माण हुने बेलामा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था थियो । अघिल्लो कम्युनिष्ट सरकारले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा निकै हेलचक्र्याइँ गर्यो जसरी अघिल्लो पटक नाकाबन्दीका समयमा गरेको थियो । पाँच वर्षअघि नेपालमा नाकाबन्दी लागेको समयको फाइदा लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाउने काम गरे । उनले त्यही समयमा आफूलाई एक राष्ट्रवादी नेताको रुपमा परिचित गराउन खोजे र नेपालमा औषधिदेखि पानीसम्म रोकेर भारतले नेपाली नागरिकमाथि घात गरेको प्रचार व्यापक रुपमा नै गराए । उनले आफूलाई सत्तामा टिक्ने बाटोको खोजी गरे र त्यसको उपायका रुपमा नेपालमा भारत विरोधी जनमत निर्माण गर्ने र चीनसँग पारवन सम्झौता गर्ने आदि काम गरे ।

यसको मतलव चीनसँग नपालले पारवहन सम्झौता गर्नु गल्ती हो भनेको होइन । किनभने चीन नेपालको एक असल छिमेकी राष्ट्र हो, नेपालको विकास प्रयासमा चीनको आफ्नै सहयोग र योगदान छ । त्यसको नेपालले सराहना गरिरहेकै छ । तर पनि चीनसँग असल सम्बन्धको हात बढाउनका लागि भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्नु मुर्खता हो । विदेश सम्बन्धको सम्वेदनशीलता नबुझेको सरकारले यही शैली अपनायो । दक्षिणलाई चिढ्याएर उत्तरतर्फ हात बढाउने प्रयास गर्यो । जबकि उत्तर दक्षिण सम्बन्ध सुदृढ र सन्तुलनका लागि नेपालले कतै ढल्किनु पनि पर्दैन र एकातर्फ सम्बन्ध राम्रो बनाउन अर्कासँग नराम्रो हुनु पनि पर्दैन ।

अहिले पनि अवस्था त्यस्तै बनाएको छ कम्युनिष्ट सरकारले । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको बैठकमा होस् या अन्य सार्वजनिक सभा सम्मेलनहरुमा भारत विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे । उनले दक्षिणसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारको प्रयास भन्दा पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै गालीगलौजमा बढी विश्वास गरे । यसले दक्षिणी छिमेकीलाई चिढ्याउने काम मात्र गरे । यस्ता अभिव्यक्तिहरुले सम्बन्ध सुधारिनेभन्दा पनि विगार्नमा सहयोग गरेको कुरा उनलाई थाहा नभएको त होइन तर त्यो भन्दा पनि उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको तालिमामात्र बढी विश्वास गरे । जसको संवेदनशीलता बाहिर पोखिँदै गयो । यसकाकारण ओली सरकार बनेको दुई वर्षसम्म त सम्बन्ध लगभग ठप्प नै भयो । भ्रमणहरु आदानप्रदानहरु सम्म भएनन् । यताको यस्तो सम्बन्धको उदाहरण यदि कसैले दियो भने ओली र नेकपाको सरकार भने लामो समयपछि चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई नेपालको भ्रमण गराउन सकेको भनेर डिफेन्स गर्थे । तर पनि सिको भ्रमणपछि पनि यहाँबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । जस्तो कि काँग्रेसकै नेता डा प्रकाशशरण महत विदेशमन्त्री भएका बेलामा नेपालले चीनसँगको बिआरआइ प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यसलाई पनि ओली सरकारले अघि बढाउन सकेन । राष्ट्रपति सिको भ्रमणका समयमा बिआरआइ सम्बन्धी नै कतिपय आयोजनाहरु अघि बढ्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा अहिलेसम्म त्यो समेत हुन सकेको छैन ।

वर्तमान देउवा सरकार गठन भएसँगै नेपालको उत्तर दक्षिण सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुदृढ बनाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा लाग्नुभएको छ । उहाँ विपी कोइरालाका एकजना अनुयायी भएको नाताले तथा धेरै पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको अुभवका आधारमा पनि उहाँले एक परिपक्व कूटनीति अघि सारेका छन् । देउवा नेपालको हित मुलुकका दुवै ठूला छिमेकी देशसँगको असल र सन्तुलित सम्बन्धमा देख्छन् । न काँग्रेसले र नत देउवाले नै उत्तरका छिमेकी चिढ्याएर दक्षिणसँग राम्रो गर्न खोज्ने र दक्षिणलाई चिढ्याएर उत्तर मात्र राम्रो भन्न चाहने प्रवृत्तिलाई कहिल्यै अँगाल्दैन । असल छिमेकीका नाताले नेपाल सधैँ दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भन्ने नै काँग्रेसको नीति हो । काँग्रेसको त्यही नीतिका अनुयायी हुन् प्रधानमन्त्री देउवा पनि ।

तर निकै असन्तुलित सम्बन्धको विकास भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार बनेको छ । र देउवा सरकारले त्यसको सन्तुलन गर्न खोज्नुभएको छ । वर्तमान सरकार निर्माण भएलगत्तै जस्तो तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा एक जना नेपाली नागरिक नदीमा खसेर बेपत्ता भएका र यसमा भारतीय सुरक्षा बलको हात रहेको भन्ने समाचार बाहिर आयो । यो समाचार यसरी बाहिर आयो कि ती व्यक्ति बेपत्ता हुनासाथै विपक्षी त हुँदै भए कि सत्तारुढ काँग्रेस पार्टीका तर्फबाट पनि तुरुन्तै सरकारको धारणा माग भयो । त्यसपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा दियो । त्यस क्रममा भारतीय पक्षको हात देखिएको निष्कर्ष सो समितिको आएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट नै पठायो । कुनै पनि देशले अर्काे देशलाई कुनै विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउनु भनेको आफ्नो देश र नागरिकको बचाउको पक्षमा त्यस देशको धारणा के कसो हो भनेर माग गरिएको हो । अनि यस्ता नोटले वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा दुई देशबीचको बुझाइ र समझदारीमा वृद्धिका लागि पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले भारतलाई दुई दुई ओटा यस्ता नोट पठाएको छ । अनि यता पीडित परिवारलाई नेपाल सरकारले उचित राहतको प्रबन्ध भने गरिसकेको छ ।

यसबीचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपालको भ्रमणमा आई प्रधानमन्त्री देउवासहित विपक्षी दलका नेतासँग समेत भेटवार्ता गरेका छन् । यो पनि अघिल्लो सरकारले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गरेका अवस्थामा भएको एक किसीमको सम्बन्ध विस्तारको पहल नै थियो । यसले अहिले नै अरु धेरै केही नगरेपनि देशबीच ठप्प प्राय भई बसेको सम्बन्धमा आइसब्रेक गर्ने काम गरेको छ । भारतका सत्तारुढ दलकै विदेश विभागका प्रमुखो यो भ्रमणबाट भारतले पनि सम्बन्ध विस्तारको सुरुआत गरेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै देउवा सरकार आएपछि नै भारत र चीनबाटै अनुदानमा आउने र नेपालले खरिद गरेर ल्याउने खोपहरु नेपालले ल्याएको छ । यस्तो महामारीका समयमा छिमेकीबाट प्राप्त सहयोगको नेपाल सरकारले सराहना पनि गरेको छ । जस्तो कि अघिल्लो सरकारका समयमा भारतले बन्द गरेको कोरोना विरुद्धको खोप पनि अहिले खुला गरिसकेको छ भने यता चीनसँग नेपालले पहिल्यै किन्ने भनेर पनि यहाँ ल्याउन नसकेको खोप यो सरकारले खरिद गरेरै ल्याएको छ । त्यसैले नै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् र उनी आएपछिको पछिल्लो दुई महिनामा धेरै नागरिकले खोप लगाइसकेका छन् । अहिले पनि खोप लागाउने काम अभियानकै रुपमा नेपालभर सञ्चालित छ र कतै खोपको खाँचो र भिडभाड पनि छैन ।

त्यस्तै विगत लामो समयअघिदेखि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको अमेरिकी सरकारको परियोजना एमसीसीका विषयमा पनि सरकारले पहल थालेको छ । यसबीचमा सो परियोजनाका प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमण गरी सरकार र विपक्षी दलसँग भेटघाट गरी परियोजना अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । यता सरकारले भने आफ्नो सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलसँगसमेत राष्ट्रिय सहमितको निर्माण गरेर सो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाइरहेको बताएको छ । एमसीसी पारित गराउनकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दलसँग एक वा नो गराउन सक्थे । तर यसरी सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने भन्दा पनि सबै राष्टिय राजनीतिक दलहरुसँग सहमतिको धारणा निर्माण गरेरै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा छ । त्यसैले एमसीसी पास गर्ने तर त्यसभन्दा अघि सम्भव भएसम्म सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।

त्यस्तै अहिले मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ पठाएका छन् । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सुरु भएपछि नेपालले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व जनाओस भन्ने लाग्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र त्यहीँ पठाउने प्रयोजनका लागि हतारमा काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सहमति उहाँले जुटाउनुभयो । मन्त्री खड््का बुधबार राति नै अमेरिकातर्फ लाग्नुभयो । एकातर्फ गठबन्धनमा काँग्रेससहित पाँच दल भएकोले कुनै एकजनाको विषयमा पनि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई गाह्रै छ भने अर्कातर्फ सिंगो विश्व नै उपस्थित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा राम्रो नहुने ठानेरै प्रधानमन्त्री देउवाले यो अग्रसरता लिनुभयो । त्यसैले पनि यो चूनौतीकाबीच पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेका लागि कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीमा सहमति जुटाउनुभयो, नियुक्त गर्नुभयो र सोही दिन महासभामा पठाउनुभयो । यसले कम्तीमा पनि विश्वका नेताहरुको कुम्भ मेला नै लाग्ने सो सभामा नेपालको उपस्थिति हुने भएको छ । अहिले नेपाल र विश्व पनि कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बेला र नेपालमा हालैमात्र नयाँ सरकार निर्माण भएका बेला नेपालको विदेशमन्त्रीले यो महत्वपूर्ण सभामा उपस्थिति जनाउनु र देशको प्रतिनिधित्व गरेर कतिपय साइडलाइन बैठकहरु आयोजना गर्नु पनि एक महत्वपूर्ण काम नै भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो प्रयासको राष्ट्रिय तथा अन्त्र्राष्ट्रिय स्तरको कूटनीतिक बृत्तले प्रशंसा नै गरेका छन् ।

त्यस्तै उहाँले प्रदर्शन गरेको अर्काे क्षेत्र सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको न्युयोर्कमा हुने साइडलाइन बैठकको हो । जस्तो कि यो महासभामा हरेक वर्ष सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको साइडलाइन बैठक हुने गरेको थियो । यस पटक पनि सुरुमा त त्यो कार्यक्रम थियो नै । तर अकस्मात सार्कको एक सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा सशस्त्र तालिबानहरुले सत्ता कब्जा गरेपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म पनि अफगानिस्तानको सरकारलाई न छिमेकी पाकिस्तान त न चीन, भारत आदिले पनि मान्यता दिएका छैनन् । अमेरिकी र अरु पश्चिमाहरुको त झन् कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले अब के गर्ने भन्ने बडो अप्ठेरो अवस्था थियो । यस्तो समयमा विदेशमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बडो कूटनीतिक कौशलता देखाए । उनले अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले अफगानिस्तानबाट बाहेकका अरु सदस्य देशलाई पत्राचार गरेरै सोधे के गर्ने भनेर । सबैको तर्फबाट यस्तो बेलामा, तालिबानलाई कुनै पनि देशले सरकारको मान्यता नदिएको अवस्थामा हामीहरुले पनि केही गर्न नसकिने बताए । सार्कको बडापत्रमा कुनै एक देशले असहमति देखाउँदा त कुनै पनि औपचारिक बैठकहरु बस्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा यहाँ त सबै देशले अहिले बैठक गर्न नसकिने बताएपछि नेपालले पनि अध्यक्षका हैसियतले न्युयोर्कमा सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको बैठक यस वर्षका लागि क्यान्सिल गरेको जानकारी गरायो । नेपालको यो निर्णयलाई सबै सार्क सदस्य तथा अन्य विश्व मञ्चमा पनि एक परिपक्व कूटनीतिक निर्णय भनी सराहना गरिएको छ । यही पक्षमा देउवा सरकार छ र यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाकै विशेष पहलकदमी अघि बढेको छ ।