३१ जेठ, काठमाडौं । वागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार वागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले संघीय संरचनाका बारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै संघीय संरचनाका बारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सभामुख श्रेष्ठले सरकारले गरेको कामको प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्दा नै आगामी दिन र पुस्तालाई सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । सभामुख श्रेष्ठले वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि प्रदेश सरकारले गरेको कामको समीक्षा गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाल्र्यामेण्टले अहिलेसम्म कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, संघीयताको सन्र्दभमा संघीयता सफल छ कि छैन ? कार्यान्वयनको तहमा कत्तिको प्रभावकारी छ त भनेर अध्ययन हुन सकेको छैन । हचुवाको भरमा संघीयता फेल भयो, संघीयता पास भयो भन्ने कुरा होइन, बजेटको कुरादेखि सबैमा प्रभावकारीताको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसले भोलिका दिनमा आउने पुस्ता र पाल्र्यामेण्टलाई शिक्षाको विषयवस्तु बन्नेछ । हामी वागमती सरकारको तर्फबाट पनि प्रदेशको काम के कति भयो भन्ने बारेमा बजेट सकिएपछि छलफल गर्ने कुरा भएको छ । हामीले गरिरहेको कामहरुको समीक्षा हुन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सांसद सीता लामाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि बजेट प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक वृद्धि विकास गर्ने कुरा नीतिमा कागजमै सिमित भएको तर बजेटमा आउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि बजेट छुट्याएको छैन । सामाजिक वृद्धि विकास गर्ने भनेको छ, नीतिमा कुरा आएको छ तर बजेट छैन । नीतिमा आउने तर बजेट नछुट्टिने भएपछि त्यसको के अर्थ ? सामाजिक विकास वृद्धिका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम त ल्याउने भनेको छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा ठिक हुन्छ, वागमती प्रेदेश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सांसद सरेश नेपालले नेपाली समाजमा महिलाहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पतिको अधिकारको व्यवहारिक उपयोगको रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर ध्यानमा राखेर नदी किनारमा सडक र बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहीत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाजमा महिलाहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पतिको अधिकारको व्यवहारिक उपयोगको समस्या छ । हामीले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरको बारेमा चर्चा गर्दा नदीका किनारमा रोड नबनाउने, नदीका किनारमा बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहीत गर्ने, हामीले विकासको बारेमा चर्चा गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सभाका सांसद डा. राजाराम कार्कीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रतिवर्ष ३४ अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि साधारण खर्च बढी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भनेको २७ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई वृद्धि गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले सान्दर्भिक कार्यक्रम उठान गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रतिवर्ष ३४ अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । यहाँ धेरै खर्च पुँजीगत नै हुँदैन । लैङ््िगक असमानता हटाउनको लागि लैङ्गक समावेशीकरण सशक्तिकरणका इण्डिकेटरलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने प्रतिवर्ष ३४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । तर यहाँ साधारण खर्च बढी भएको छ । नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भनेको २७ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा प्रत्येक बजेटमा आएको छ र यस पटकको संघीय बजेटमा सान्दर्भिक छ ।’
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले नागरिकले नागरिकमैत्री ऐन भन्दापनि नागरिकमैत्री विकास चाहेको बताउनु भयो । उहाँले विकासको कुरा जनचाहनामा धेरै रहेको र त्यसपछि मात्रै नागरिकमैत्री ऐन चाहेको आफ्नो कार्यकालको अनुभव रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधि भएर वागमती प्रदेश सरकारबाट काम गरिरहँदा हाम्रो नागरिकले कस्तो किसिमको ऐन बनायौ, जनमुखी ऐन बन्यो कि बनेन ? जलवायु, महिला, अपाङ्गमैत्री ऐन र बजेट विनियोजन भयो कि भएन ? भन्ने विषयवस्तु भन्दापनि नागरिकको चाहनाअनुसारको काम भयो कि भएन भन्ने कुरा धेरै अपेक्षा राखेको पाइयो । हामीले जनताका यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस गरेकी छु ।’
सभापति आले मगरले जनताका विकासका चाहनालाई ऐन निर्माणसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
