काठमाडौं । साउथवेस्टन एकेडेमिक रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष हरि सिंह के.सी.ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षा सुधारका लागि ८ बुँदे पत्र लेखेका छन् ।
के.सी.ले मन्त्री सुमनालाई बधाई दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी क्याम्पसहरुमा बढ्दै गरेको राजनीतिकरणको अन्त्य, विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक, प्राविधिक तथा सीपमुलक शिक्षा विधेयकमार्फत् नेपालको आवश्यकता र परिवर्तनका लागि निर्माण गरिनेपर्नेछ ।
सबैको रोजाईमा पर्ने सामुदायिक विद्यालय बनाउन जोड दिनुपर्ने, गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिनु पर्ने समस्याको समाधान गर्ने विषयमा केसीले मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पत्र लेखेका छन् ।
हरिसिंह के.सी.ले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लेखेको पत्र हेर्नुहोस ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !
१. शिक्षा क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको राजनीतिकरण अन्त्यका लागि कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै माननीय मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको पहिलो निर्णय स्वागतयोग्य छ । मन्त्रीज्यूले सर्वस्वीकार्य मापदण्ड निर्माण, राजनीतिक दलहरुसँगको समझदारी र स्वप्रतिवद्धतामार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।
२. हाल प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक, प्राविधिक तथा सीपमुलक शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षालाई समयानुकुल र आवश्यकतामुखी बनाउन यहाँले पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु।
३. संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको १६३ दफामध्ये अधिकांशमा १५२ जना सांसदबाट ७५२ वटा शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्था छ । तसर्थ यति धेरै शंसोधन प्रस्ताव परेकोले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा विज्ञहरुको विज्ञता, राय, सुझाव समेटेर विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मन्त्रीज्यूले बोध गर्नुभएकै होला ।
४. सरकारले अब शिक्षामा समयानुकुल लगानी बढाउदै जाने र विद्यार्थी थोरै भएका स्कुललाई मर्ज गर्नुपर्छ । साथै विद्यार्थी नै नभएका स्कुललाई पालेर राखिरहनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोचमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सामुदायिक स्कुललाई विद्यार्थीलाई रोजाइको गन्तव्य बनाउन सकियो भने निजी स्कुलको टाउको दुखाई आफै कम हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको नै छ भन्नेमा ढुक्क छु ।
५. मुलुकका १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ११ वटामा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । आफ्नो पहिलो निर्णय अनुसार कुलपति र सहुकलपतिमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्वका विकल्पमा विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्रबाट हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य नीतिगत निर्णय माननीय मन्त्रीज्युले गर्नुभयो भने उच्च शिक्षाको गुणात्मक तथा संरचनात्मक परिवर्तनको लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । विगतमा बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत सञ्चालन गरिएका विश्वविद्यालयको समेत राम्रा र नराम्रा पक्षको मिहिन अध्ययन गरेर अन्य विश्वविद्यालयमा यो मोडेल अपनाउन ढिलो गर्नुहुदैन जस्तो लाग्छ ।
६. विद्यालय शिक्षापछि विश्वविद्यालयमा देखिनुपर्ने कर्णधार विद्यार्थी विमानस्थलमा देखिने वर्तमान परिदृश्यलाई चिर्दै समस्याले होइन समृद्धिका लागि, बाध्यताले होइन विकल्पका लागि मात्र विदेश जानुपर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि मा. मन्त्रीज्यूले सम्बद्ध र अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन चुनौती र अवसरका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
७. उच्च शिक्षामा देखिँदै गरेका समस्याग्रस्त/संकटग्रस्त अवस्थाको अन्त्य, विदेशिनु पर्ने Push factor र Pull factor प्रविधिबीच सन्तुलन गर्दै नेपालमै उच्च शिक्षाको सम्भावना र प्रतिफलप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विश्वस्त बनाउन मा. मन्त्रीज्यूको कार्यकाल सफल रहनेछ भन्ने कामना गर्दछु ।
८. सबै विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका ठोस शैक्षिक क्यालेण्डर (शैक्षिक पात्रो) निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई मा. मन्त्रीज्यूले चुकाउनु हुने छैन । जसबाट नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य (Study in Nepal) बनाउन सकिनेछ भन्नेमा आशा गरेको छु । नेपालमा Student Visa पाउने कानुनी प्रावधान नरहेकोले विदेशी विद्यार्थीलाई यहाँ आउन परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मा. मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा ठोस कदमको अपेक्षा गर्दछु ।
माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूका निम्ति शिक्षाको सुधार चुनौती र अवसर दुवै हो । माननीय मन्त्रीज्यूमा रहेको नेपाली शिक्षाप्रतिको चिन्ता र चासो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, ज्ञान तथा अनुभव र प्रतिबद्धतालाई परिणाममुखी बनाउनुहुनेछ भने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
हरि सिंह के.सी.
अध्यक्ष
साउथवेस्टन एकेडेमिक रिसर्च सेन्टर
बसुन्धरा,काठमाडौँ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
