काठमाडौं । लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि सरकार प्रशासनिक खर्च नै मुस्किलले धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सम्ममा सरकारी आय र व्ययको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिन्छ । जसको मतलब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्ममा सरकारले गरेको खर्च आम्दानीभन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यलय अनुसार मंगलबारसम्म सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ भने ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो अवधिमा सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये करिब ६ खर्ब चालु खर्च रहेको छ । सो अवधिमा ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । राजस्वबाट उठेको आम्दानी चालु खर्चमै खर्चिन ठिक्क भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु खर्च भनेको प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको आम्दानी प्रशासनिक खर्चमै सकिँदा पुँजीगत खर्चका ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
आम्दानीले पुँजीगत खर्च नधान्ने स्थितिमा ऋण लिएरै भएपति छुट्याइएको निर्माण क्षेत्रको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिँन ४ महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको एक तिहाई पनि खर्च गर्न सकेको छैन । मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले ८७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन सो कार्यका लागि छुट्याइएको बजेटको २९.३५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कार्यका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । मंगलबारसम्ममा सो लक्ष्यको ४६.३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणका लागि सरकारले फागुनसम्ममा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । तर ऋणमार्फत् उठाइएका ती पैसा विकास निर्माणका कार्यमा खर्चिएको भने देखिएको छैन ।
