काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार अब सहकारीका सदस्यले बढीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी नियम प्राधिकरण बनाउने निर्णय गर्दा सहकारी बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख लाख रूपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको ब्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमा भित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ भने यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।
