काठमाडौँ – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उर्जाको विकासका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालको २५ औँ रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आयोजित ‘उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१;को बारेमा बोल्दै उहाँले उर्जा विकासमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हामीले राखेको लक्ष्य ठूलो होइन, सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरे उक्त लक्ष्य सजिलै हाँसिल गर्न सकिन्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
उर्जामन्त्री खड्काले जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्दा मोटरवाटो पुग्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, शिक्षा, स्वास्थ्यका अवसर खुल्ने भएकाले यसमा अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उर्जाले क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउँदै लगेको बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले जलविद्युत केन्द्रको शेयर विना धितो प्रभावित क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउन लागेको बताउनुभयो । “अहिले हुनेखाने वर्गले मात्र जलविद्युत केन्द्रमा शेयर हालिरहेको अवस्था छ, सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विना धितो शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको हो,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले उर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले उर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका नितीगत समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
हाल तीन हजार ४०२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० युनिटबाट बढाएर एक हजार ५०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य उक्त मार्गचित्रले लिएको उर्जाविज्ञ अधिकारीले बताउनुभयो ।
उक्त सत्रमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहलगायतले उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को कार्यन्वयन हुनसके नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो ।
