काठमाडौं –  इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (ISPAN) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवाको मर्मत-सम्भार शुल्कमा अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नलगाउने गरी गरेको निर्णय इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार टर्नुका साथै इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा भएको बताएको छ ।

इस्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ र आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत-सम्भार शुल्क तोक्न सकिने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नलाग्ने प्रावधानलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरेको उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि इन्टरनेट महसुल र मर्मत शुल्कमा कर लगाउने विषयमा देखिएको अन्योल यसले चिरेको इस्पानले जनाएको छ । ISPAN का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले यो निर्णयले उपभोक्तालाई थप महँगो शुल्कबाट जोगाउनुका साथै अर्बौँको लगानी र लाखौँको रोजगारी भएको इन्टरनेट क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो न्यायपूर्ण निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्दै डिजिटल लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।