काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको भ्रमणपछि सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको भन्सारसम्बन्धी नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि थापाले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा अत्यन्त कष्टकर र अव्यावहारिक बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त नीतिले दैनिक रूपमा सीमा पार गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झटमा पारेको छ।
भ्रमणका क्रममा उनले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने एक मजदुरलाई सामान्य बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको घटना उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाले गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको बताए। त्यस्तै, एक स्थानीय महिलाले पहिले सहज रूपमा सीमा पार गर्न सकिने भए पनि अहिले डरको वातावरण सिर्जना भएको गुनासो गरेको उनले जनाए।
थापाले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विगतमा विभिन्न सरकारले यसलाई व्यवहारमा कडाइका साथ लागू नगरेको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि यो कानुन कागजमै सीमित राखिएको स्वीकार गर्दै समयमै सुधार गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार यो नीति नागरिकमैत्री नभई ‘हेपाहा’ प्रकृतिको रहेको छ, जसले मधेस क्षेत्रको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नियमित आवतजावतलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनेको र नागरिकको सम्मानमा ठेस पुगेको उनले बताए।
थापाले भन्सार विभागकै स्वीकारोक्ति अनुसार यस व्यवस्थाबाट उल्लेखनीय राजस्वसमेत नउठ्ने हुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारसँग उनले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन र सीमामा पहिलेजस्तै सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
