काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे नेपाली काँग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काँग्रेसले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
काँग्रेसले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको विषयलाई थप पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको छ ।
स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाइएको र उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको काँग्रेसले जनाएको छ । साथै, आमनिर्वाचनअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा पनि नियोजित उद्देश्य रहेको शङ्कालाई बल पुर्याएको काँग्रेसले बताएको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचबिना कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग पनि काँग्रेसले गरेको छ । साथै, राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेकाले दोषीलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आयोगका सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि काँग्रेसले गरेको छ । अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा मृतक र घाइतेका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति :
