काठमाडौँ- प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा कार्यालय मातहतका विभिन्न निकायबाट पछिल्लो एक सातामा भएका मुख्य काम र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको छ । आज यहाँ आयोजित नियमित साप्ताहिक ‘मिडिया ब्रिफिङ’मा कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्यालयका मुख्य कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले यस अवधिमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मत सम्भार समेतका कार्य गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न र केन्द्रको कार्यलाई सुपरीवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अवधिमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेका आठ वटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ । जसमा ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ ।
साथै ‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा : नेपालको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मन्त्रालयबाट नागरिकले तत्कालै अनुभूति गर्ने ६५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै मन्त्रायहरूलाई अवधारणापत्रको मस्यौदा उपलब्ध गराइएको छ । उक्त मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु पर्नेछ ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्री तथा मुख्यसचिवले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले हासिल गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुख्य क्रियाकलाप, अनुगमनको विधिसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग मुख्य सचिवले पनि चालु आवका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
यसरी भएका सम्झौताको प्रधानमन्त्रीले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने वार्षिक कार्ययोजनको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवम् सोको समीक्षा समेतका आधारमा गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी गत साता प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठले २०८३ भाद्र २ गते शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यस अवधिमा मलसम्बन्धी अध्ययन गरी देखिएका समस्याहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न यस कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । उक्त समितिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूका पदाधिकारीहरू सदस्य हुनुहुन्छ ।
कार्यालयले हालै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र जारी गरेको छ । जसमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएकोले सरकारी निकायहरूले कार्यालय प्रयोजन, बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार, सजावट तथा अन्य उपयुक्त प्रयोजनका सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
साथै कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २९ वटा निकायहरूको अनुगमन गरेको छ । जसमा २५७ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र ४५ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएकोले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीका लागि स्थलगत रूपमा टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधिको खरिद तथा वितरणमा पारदर्शिता कायम भए/नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्दा १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले कार्यालय समय पालना गरेको नपाइएकोले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
