काठमाडौँ – डिसिए नेपालकी निर्देशक डा. सम्झना विष्टले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले विपद्का बेला मानवीय सहायता प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार र सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भयो । डा. विष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्था र समुदायसँग मिलेर काम गर्दै आएका छन् । यस्ता सहकार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरका साना संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । विपद्का बेला स्थानीय सरकारको भुमिकाबारे उठेका प्रश्नमा उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं पनि शुरुमा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्काल परिचालनमा केही कठिनाइ देखिन सक्ने बताउनुभ यो । तर स्थानीय नागरिकको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने तथा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय स्थानीय सरकार नै भएकाले त्यसको योजना र नीतिलाई थप सशक्त बनाउन सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नीति तथा योजना बनाउने कामसँगै तिनको कार्यान्वयनमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका योजनालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, क्षमता र सरोकारवालाको भुमिकासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच कतिपय जिम्मेवारी दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउनु भयो ।
विष्टले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गर्न आएका हुन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर र सक्षम बन्नु नै हाम्रो साझा उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीले स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा साना संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ । विपद्का बेला स्थानीय सरकार स्वयं पनि प्रभावित हुने भएकाले शुरुमा केही कठिनाइ देखिन सक्छन् । तर स्थानीय जनताको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्ययोजना पर्याप्त भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र लगानीमा जोड दिनुपर्छ । यसमा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरूको भुमिका पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी कतिपय अवस्थामा दोहोरिने भएकाले कसले के काम गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले सरकारी निकायसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउँछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति र योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्था, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू तत्काल परिचालित हुनसक्ने गरी पूर्वतयारी, क्षमता विकास र समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । हामीसँग योजना मात्र होइन, विपद् आउँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने संस्थागत क्षमता पनि हुनुपर्छ ।’
उहाँले विपद् आइपर्दा स्थानीय संस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य सहयोगी सञ्जाल तत्काल परिचालित हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । विपद् प्रतिकार्यका लागि नीति तथा योजना निर्माणसँगै संस्थागत क्षमता, स्रोत परिचालन र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
