काठमाडौँ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारलाई आठ सूत्रीय बजेटीय सुझाव दिएका छन्।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सो सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मल्लले समावेशी, उत्पादनमुखी र पूर्वाधारमैत्री बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरू मर्मत र विस्तार, चालू जलविद्युत् आयोजनाको समयमै सम्पन्नता र प्रसारण सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी आधुनिक उपकरण र सिचाइ प्रविधिमा अनुदान, सहकारी सुदृढीकरण, तथा ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने मल्लको सुझाव छ। साथै, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहज ऋण, कर प्रोत्साहन र बजार पहुँच जस्ता नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको उनले बताए।

शिक्षा र सीप विकासतर्फ मल्लले प्राविधिक तालिम विस्तार, डिजिटल शिक्षा र अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा सुधार, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पर्यटन, वातावरण र जलवायु सहनशीलता, डिजिटल र वित्तीय समावेशीकरणतर्फ पनि मल्लले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, डिजिटल सेवा विस्तार तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन जस्ता क्षेत्रलाई बजेटले समेट्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

यस्ता छन् उनको सुझाब

१. पूर्वाधार विकास
• राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने।
• चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत् प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने।
• नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने।

२. कृषि तथा ग्रामीण विकास
• आधुनिक कृषि उपकरण, सिचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउ बीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने।
• कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने।
• ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

३. औद्योगिक विकास तथा साना-मझौला उद्यम (MSME) समर्थन
• साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने।
• घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने।

४. शिक्षा तथा सीप विकास
• श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्ने।
• माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) प्रवर्द्धन गर्ने।
• विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।

५. स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
• ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने।

६. पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन
• प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने।
• इको-टुरिजम, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।

७. वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता
• समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• सौर्य, बायो ग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• विपद् पूर्व तयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने।

८. डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण
• पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने !
• विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैङ्किङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने।
• डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीति मार्फत प्रोत्साहन दिने।