रसुवाको कालिका गाउँपालिका, ३ इटपारेकी भवानी भुषालले २०७२ बैशाखको भुकम्प अगाडी वित्तिय संस्थाबाट ऋण झिकेर कुखुरा पालन व्यवसाय थालिन् । व्यवसाय जसोतसो चल्दै थियो, करीव ६ लाख लगानी भइसकेको उनको कुखुरा फारम भूकम्पले पुरियो । लगानी त डुब्यो नै, सोही वर्ष जीवनभर साथदिने कसम खाएका उनका श्रीमान समेत दूर्घटनामा परी शारिरिक रुपमा अशक्त हुन पुगे ।

एकातर्फ लगानी डुबेको र अर्कोतर्फ श्रीमान्ले समेत कमाउन नसक्ने अवस्था आएपछि वेचैन भवानीका लागि फेरी घरसम्मै पुगेर एनएमबी लघु वित्तले आकर्षक ऋणको लोभ देखायो । उक्त संस्थाले ५ देखि १० जनासम्म समुह गठन गरी ऋण दिने भएपछि उनी पनि त्यसमा राजी भइन् । आय स्रोत पनि बढ्ने र त्यसअघि लिएको ऋण पनि तिर्ने आशले उनले दोस्रो लघुवित्तबाट ऋण लिइन् ।

गाउँमा एक पछि अर्को लघुवित्त संस्थाले आकर्षक स्कीम चलाएका थिए । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न उनले अर्को संस्थाबाट ऋण निकालिन् । यसले प्रारम्भमा त राम्रो चलेको थियो, तर वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको चर्को ब्याज र त्यसको साँवाले च्याप्न थालेपछि उनलाई विस्तारै कारोबार चलाउन मुस्किल भयो । गाउँमा भुकम्पपछि विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै एक पछि अर्को गरी ९ वटासम्म वित्तिय संस्था आएका थिए । एक पछि अर्को संस्थाबाट लिइएको ऋणको व्याजले आकास छुन थालेपछि उनलाई त्यो चुक्ता गर्न निकै मुस्किल भयो ।

उनले एउटा संस्थाबाट २५ हजारदेखि दुई लाख ५० हजार सम्म ऋण लिएकी थिइन् । हरेक संस्थालाई १२ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्नु पर्दथ्यो । समयमा नतिरे वा एक घण्टा ढिला भएपनि जरिवाना स्वरुप ब्याजको स्याज तिर्नुपर्यो । ऋणमा डुबेपछि उनले व्यवसायलाई समेत अगाडी बढाउन सकिनन् ।

उनी भन्छिन्, “भुकम्पले घर भत्किदा ६ लाख लगानी भइसकेका कुखुरा मरे, घरघरमा संस्था आएर बचत, बीमा, बोनस जस्ता सुविधाको लोभ देखाए, बीना धितो ऋण पनि दिए, तर, त्यो ऋणले गाज्दै गएपछि माथि उठ्न निकै गाह्रो रहेछ ।”

उनका अनुसार एक लाख ऋण लिँदा १० हजार रुपियाँ पहिल्यै कटाएर, ९० हजार मात्र हातमा दिन्थे । १ महिना पुग्ने बित्तिकै किस्ता र ब्याजको ताकेता आइहाल्छ । अहिले ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाले दिने मानसिक तनाव अझ डरलाग्दो रहेको उनको अनुभव छ । हाम्रो पैसा जसरीनी उठाउछौँ भन्दै वित्तीय संस्थाले डर धम्कीदिने गरेको उनले गुनासो गरिन् । अब नागरिकता रोक्का हुन्छ, खानेपानी,बिजुली सबै रोक्का भनेका छन् ।

भवानी जस्तै वित्तीय संस्थाको चर्को ऋणबाट डुबेकी अर्की महिला बबिता बर्देवाको व्यथा पनि उस्तै छ । सोही गाउँकी बबिता २ बर्षअघि गाउँमा बस्नै नसकेर दुई बच्चा सहित काठमाडौं पलायन भइसकेकी छिन् । वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेको भन्दै सधै घरमा आएर दुःखदिन थालेपछि घरमा बस्न नसकेको उनले गुनासो पोखिन् ।

“तपाई झुन्डिएर मर्नुस केहि फरक पर्दैन, अन्यत्र मृगौला बेचेर तिरेको छन्, तपाई पनि त्यसै गर्नुस पो भन्छन्,” उनले भनिन् । ऋण खाएपछि बच्चाले पढ्न पाउदै, बिदेश जान पाउदैन् । जागिर खान पाउदैन भन्दै मानसिक दवाव दिन थालेपछि आफू भाग्नु परेको उनको गुनासो छ ।

सोही गाउँकी राधिका न्यौपानेले १ लाख ऋण लिएको वित्तीय संस्थालाई ६ लाख बुझाइ सकिन् । पछिल्लो पटक १० महिना अघि स्वदेशी लद्यु बित्तिय संस्थाबाट ५ लाख ऋण निकाल्न लालपुर्जा नै धितो राखेकी छिन् । त्यसको पनि उनले मासिक १५ हजार किस्ता बुझाउनुपर्छ । पछिल्लो दुई महिनादेखि किस्ता तिर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाले ब्याजलाई पनि स्याज जस्तै जोडि हाल्छ ।

उनले पनि कुखुरा पालनकै लागि ऋण निकालेको बताइन् । तर त्यो व्यवसाय उनले एकपछि अर्को संस्थाको ऋण रितिन नपुगेपछि आफुले लगाएको गहना बेचेर समेत संस्थाको पैसा तिरेको उनले बताइन् । सुरु गरेको व्यवसायपनि सबै बेचेर एउटा बाट ल्याएको संस्थाको ऋण तिर्यौ, लगाएको गहना पनि बेच्यौ, उनी भन्छिन अहिले ऋण तिर्दा तिर्दै सबै सकियो, अब के गर्नु

केही वर्ष अघि सोहि गाउँकि एक महिलाले समुहको बैठकमा ऋण नतिरेको भन्दै संस्थाका कर्मचारीले गाली बेइजती गरेपछि आत्महत्याको बाटो रोजेकी थिइन् । स्थानीयहरूले उनको आत्महत्याको कारणयस्तै वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मान्छन् ।

शुरुमा प्रलोभन, समस्या पर्दा तनाव
भवानीका अनुसार वित्तीय संस्थाले महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ऋण लिन बाध्य पार्छन् । तिर्न सकिदैन की भन्दा पनि सकिन्छ भन्दै समूहमा राख्ने र पछि समस्या आइपरेपछि मानसिक तनाव दिने गरेको उनले बताइन् । समस्या पर्दा समाधान दिनुको साटो डर, धम्की देखाउने गरेको उनले बताइन् ।

वित्तीय संस्थाको ऋणले थिच्दै जाने र आफ्नो आम्दानीको नियमित स्रोत समेत नभएपछि यस वस्तीका महिलामा अहिले ऋण कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । वित्तीय संस्थाको ऋणकै भारीले धेरै महिलाहरूमा मानसिक समस्या उत्पन्न गराएको उनीहरूको गुनासो छ ।

ऋण तिर्न नसकेको भन्दै सोहीगाउँ ६ जना महिलाको नाम कालोसूचीमा राखिने व्यहोरा सहित ऋण तिर्न ३५ दिनको भाका राखेर काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकामा समेत सुचना प्रकाशित भएको छ ।

यता, ऋण लिएका महिलाहरू भने ४÷५ लाख खर्च गरेर पत्रिकामा विज्ञापन छपाउनुको साटो आफ्नो ब्याज मात्र केही सहुलियत गरिदिएको भए ऋण तिर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

यस गाउँमा ९ वटा वित्तिय संस्थाले २५ जनालाई ऋण दिएका छन् । हरेक बित्तिय संस्थाबाट प्रति व्यक्ति२५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म ऋण प्रवाह भएको छ । उनीहरूलाई १८ प्रतिशतको ब्याजदर तोकिएको छ । १२ किस्ता सम्म सावा व्याज भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सस्थामा आफ्नो कति रकम छ, संस्थाले कति रकम फिर्ता लग्यो भन्ने हिसाव किताव समेत उनीहरूलाई दिइदैन । आफुले बचत गरेको रकमबारे थाहा पाउने पास बुक पनि ४ बर्षदेखि संस्थाकै कब्जामा छ ।

इटपारेमा २५ गरिब र भूमिहीन परिवार बस्छन् । भुकम्पअघि गाउँमा दुई वटा बित्तिय संस्था आएका थिए । भुकम्प पश्चात उनीहरू ९ वटा बित्तिय संस्था र ४ वटा सहकारीमा संगठित भएका छन् । गाउँलेसँग गरिएको छलफल अनुसार बाहिरबाट आएको ९ वटा बित्तिय संस्था र जिल्लाकै ४ वटा सहकारी यहाँ सक्रिय रहेका छन् । सम्पत्तिको नाममा एक कोठे घर भएका परिवारलाई वित्तीय संस्थाले ५÷६ लाख ऋणको भारी बोकाएर दैनिक तनाव दिने गरेका छन् ।

इटपारे, जस्तै रसुवाभर नै वित्तीय संस्थाको आतकं रहेको सरोकारवालाले बताउँछन् । नौकुण्ड गाउँपालिकाको भोर्लेमा ४ बर्ष अघि बित्तिय संस्थाको व्याज तिर्न नसकेर ऋणम ाडुबेका४ जनाको एक परिवार गाउँ नै छाडेर हिडेको छ । उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको छ । जिल्लामा १४ वटा लद्यु बित्तिय संस्था सक्रिय छन् ।

जिल्लाभरि नै उनीहरूले आफनो कार्यक्षेत्र बिस्तार गरेका छन् । उनीहरूको काम गाउँ गाउँ पसेर ठूलो आश्वासन देखाउने, समूह बनाउने, सदस्य बनाउने र उनीहरूमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि खुलेका यस्ता संस्थाकै कारण धेरै मानिस गरिबीको चपेटामा फसेको देखिएको छ ।

वित्तिय संस्थाको ऋणले थिचिएका महिलाहरुलाई ऋणबाट उन्मुक्ति गराउने आवश्वासन दिएर चुनावमा राम्रै भोट हात पारेका निर्वाचित भएका सांसद्हरुले समेत चुनावपछि आफ्नो समस्यामा सहयोग नगरेको इटपारेका महिलाहरुको गुनासो छ । वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ऋणबाट चुर्लुम्म डुबेका महिलाहरु यति बेला मानसिक तनावमा समेत देखिन्छन्, हरेक दिन गाउँमा वित्तिय संस्थाको कर्मचारीहरु आएर तनाव दिने गरेको महिलाहरुको गुनासो छ ।

ऋण लिएकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई मानसिक रुपमात नाव र गलत उदाहरणहरु दिएर हतोत्साहित बनाउन नहुने मानवअधिकारर्मी विश्वास नेपाली बताउँछन्, । उनीभन्छन्, पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा जथाभावी छिरेका वित्तिय संस्थाले उद्देश्य अनुरुप ऋण लगानी नगर्ने, त्यसको अनुगमन नगर्ने, लगानीको सदुपयोग भयो वा भएन त्यो पनि नहेर्ने तर ऋण असुली गर्नको लागि जस्तो सुकै दवाव दिने वित्तिय संस्थाको प्रवृत्ति त्यो मानवअधिकार विपरित कार्य हो । यसले गाउँ घरमा विभिन्न खाले समस्या सिर्जना भएको छ । यस्तो कार्य रोकिनु पर्छ ।