कोरोना नियन्त्रणका लागि मुलुक ३ साताका लागि लकडाउनमा गएपछि भारत सरकारले विपन्न तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका जनताका लागि १७ खर्ब भारतीय रुपया (भारू)को राहत प्याकेज ल्याएको छ ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले लकडाउनको समयमा कुनै पनि नागरिकलाई खानाको अभाव हुन नदिन उक्त राहत प्याकेज ल्याइएको बताएकी छिन् । उक्त प्याकेजबाट सरकारले गरिबको खातामा सीधै पैसा जाने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले मंगलवार नै कर भुक्तानीको समयसीमा बढाउने, बचत खातामा न्यूनतम् मौज्दात नियम खुकुलो बनाउने र कम्पनीको दामासाही सीमा बढाउने लगायत योजना ल्याएकी थिइन् ।
सामाजिक वितरण प्रणाली मार्फत करीब ८० करोड गरीब भारतीय नागरिकलाई यसअघि नै ५ किलो चामल र गहुँ वितरण गरिँदै आएको थियो । पछिल्लो योजनामा भने यसमा थप ५ केजी दिइने निर्णय गरिएको छ । यस्तै १ केजी क्षेत्र विशेष खाद्यान्न दिइनेछ । अप्रिल पहिलो हप्ता ८ करोड ७० हजार किसानहरुको खातामा २ हजार भारू पठाइनेछ ।
महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति ऐन अन्तर्गत दिँदै आएको तलब रकम यसअघिको १८१ भारूबाट बढाएर २०२ भारू पुर्याइएको छ । डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने भएको छ । उनीहरुलाई ५० लाख भारूबराबरको बीमा सुविधा दिइनेछ ।
यसैगरी महिला उज्ज्वल योजनाअन्तर्गत गरीब ८ करोड ३० लाख परिवारलाई ३ महिनासम्म निःशुल्क सिलिन्डर दिइने भएको छ । संगठित क्षेत्रमा भारत सरकारले आगामी ३ महिनाका लागि कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैको कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान बढाएर २४ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसबाहेक पनि कोषमा भएको रकमका कर्मचरीको पहुँच सहज बनाइएको छ ।
भारत सरकारले उद्योगका लागि चाँडै नै अर्को राहत प्याकेज ल्याउने आशा गरिएको छ । भारतीय उद्योग परिसंघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब १ प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब रुपया बराबरको स्टिमुलस खोजिरहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । एजेन्सी
