कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीसँग जुझ्नका लागि अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशको अहिलेसम्मकै ठूलो २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउने कानुनमा शनिबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यससम्बन्धी कानुन तल्लो सदनले पारित गरेको छ ।
यसअघि त्यसका व्यवस्थाबारे माथिल्लो सदन सिनेटमा छलफल भएको थियो ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ३३ लाख अमेरिकी बेरोजगारका रूपमा बुधवार दर्ता भएपछि तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइएको हो ।
विश्वव्यापी प्रकोपका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण शनिबार साँझसम्म विश्वभर छ लाख २० हजार ७२३ जनामा पुष्टि भइसकेको छ भने यसका कारण विश्वभर २८ हजार ६५० जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी इटालीमा नौ हजार १३४, स्पेनमा पाँच हजार ६९०, चीनमा तीन हजार २९५, इरानमा दुई हजार ५१७, फ्रान्समा एक हजार ९९५, अमेरिकामा एक हजार ७१५ र बेलायतमा एक हजार १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै एक लाख चार हजार ८९८ मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा विगत २४ घण्टामा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने थप सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७७२ रहेको छ ।
ह्वाइटहाउसमा भएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर कार्यक्रममा डेमोक्र्याट सांसदहरूलाई निम्त्याइएको थिएन ।
तर राष्ट्रपतिले ‘देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर एकजुट भएकोमा’ दुवै पार्टीलाई धन्यवाद दिएका थिए। यसअघिका कुनै पनि राहत कार्यक्रमभन्दा अहिले सार्वजनिक राहत कार्यक्रम दुई गुणा ठूलो भएको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्।
यसले अमेरिकी नागरिकका परिवार, कामदार र व्यापारमा अत्यावश्यक राहत प्रदान गर्नेछ राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउएका छन्।
कानुनमा हस्ताक्षर गर्नु ठिक अघि ट्रम्पले ’डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट’ (डीपीए) भनिने कानुन पनि लागू गरेका थिए ।
उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई निजी कम्पनीहरूलाई देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादनको निम्ति बाध्य पार्ने अधिकार दिनेछ ।
यो निर्देशनले जनरल मोटर्सलाई संघीय सरकारको निम्ति निकै खाँचो रहेको मेडिकल भेन्टिलेटर बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन् ।
डेमोक्र्याटहरूको बर्चस्व रहेको तल्लो सदनमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरूले तीन घण्टा लामो छलफलपछि राहत प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए ।
महामारीका कारण व्यक्तिको जीवन निर्वाह र कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने प्याकेजका लागि ल्याइएको कानुनले सिधा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्याकेजमा प्रति वर्ष ७५,००० अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई एक हजार २०० अमेरिकी डलर दिने र प्रति बच्चा ५०० अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले राज्य सरकारलाई सीधा रकम उपलब्ध गराउने र बेरोजगारी सुबिधा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने बताइएको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले कोरोना भाइरससँग प्रतिरोध गर्न सम्बन्धित मुलुकमा अतिआवश्यकीय सेवाबाहेक अन्य सेवालाई निश्चित समय रोक्ने व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छन् ।
अमेरिकामा पनि भाइरस सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर देशका सबै राज्यमा बढी चहलपहल हुने रेस्टुरेन्ट, बार, सिनेमाहल, होटेल र व्यायामशालाहरू बन्द गरिदिएका छन् ।
पछिल्लो स्वास्थ्य सङ्कटका समय अमेरिकी श्रमिकमा हरेक पाँचजनामा एकजना कुनै न कुनै किसिमको लकडाउनमा परेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।
