कोरोनाभाईरसले यस क्षेत्रमा महिलाहरूले सामना गर्नु परेको र व्यापक रूपमा रहेको लैङ्गिक असमानता र भेदभावलाई अझ बढाइरहेको छ।
नोभल कोरोनाभाईरस रोग २०१९ (कोभिड–१९) को महामारी हुन भन्दा अगाडि देखिनै एसिया प्रशान्त क्षेत्रका समाजमा व्याप्त रहेको लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानताहरू अहिले झन् बढेका छन् र त्यसले महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था झन् खराब बनाएको तथ्य यूएन वुमनको नयाँ प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कोभिड–१९ को पहिलो १०० दिन: लैङ्गिक दृष्टिकोण (The First 100 Days of the COVID-19 Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens) शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले सो महामारीको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको लैङ्गिक आयाममाथि प्रकाश पार्नुका साथै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनामा लैङ्गिकतालाई एकीकृत गर्ने सम्भावित अभ्यासहरू सङ्ग्रह गरेको छ। साथै, यस क्षेत्रमा महिला तथा किशोरीहरूमाथि पर्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव कम गर्न सकिने सम्भावित प्रवेश विन्दुहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सो प्रकाशनमा महिला स्वास्थ्यकर्मी र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरू लगायत यस महामारीको सन्दर्भमा महिलाका तत्कालिन आवश्यकताहरूबारे ध्यानाकर्षण गरिएको छ। साथै, महिला र किशोरीहरूले गर्ने वेतलबी हेरचाहजन्य काम, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र शिक्षाको पहुँचमा भएको अवरोध र सूचनामा असमान पहुँचजस्ता विषयहरूमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावका बारेमा पनि प्रकाश पारिएको छ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि यूएन वुमनका क्षेत्रीय निर्देशक मोहम्मद नासिरी भन्नुहुन्छ, “एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वमा प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। कोभिड–१९ ले निम्त्याएको थप विपदहरूको सन्दर्भमा लैङ्गिक प्रभावको अनुमान गर्न सकिन्छ: उदाहरणका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाको मेकोङ्गको खडेरी र यस महामारीमा हात धुनु पर्ने जस्ता सरसफाइका आवश्यकताले घरायसी प्रयोजनका लागि पानीको जोहो गर्न मुख्य रूपमा जिम्मेवार महिलाहरूको वेतलबी हेरचाहजन्य कामको भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सम्भावना छ।”
“प्रतिकार्य र पुनर्लाभका प्रयत्नहरू महिला तथा किशोरीका आवश्यकतामा केन्द्रित हुन पर्दछ र उनीहरूले भोग्नु परेको सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ,” नासिरीले भन्नुभयो।
“१०० दिन” लैङ्गिक प्रतिवेदनले महिला, शान्ति र सुरक्षा (women, peace and security), लैङ्गिकता र विपद् जोखिम न्यूनीकरण, महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य (ending violence
against women) र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण (women’s economic empowerment) लगायतका विषयहरूमा परेको प्रभाव र भविष्यमा अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायका बारेमा चर्चा गर्नुको साथै शरणार्थी, अपाङ्गता भएका महिला, तेस्रो लिङ्गी व्यक्ती र एचआईभी संक्रमित महिला लगायत सीमान्तकृत र सेवाबाट वञ्चित समूहका विशेष आवश्यकताहरूमा जोड दिएको छ।
यस सङ्कटलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले सम्बोधन गरिएको अवस्थामा विपदमा पुनर्निर्माण देखि शान्तिको पुनर्स्थापनासम्म विद्यमान कार्य र विशेषज्ञतालाई बढवा दिँदै कोभिड पछिको संसार मानवअधिकार र लैङ्गिक समानताका सिद्धान्तहरूमा आधारित रही विकसित भएको सुनिश्चित गर्न सकिने तथ्यमाथि सो प्रतिवेदनले प्रकाश पारेको छ।
