राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणको जोखिम रहेका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यन्त्र ध्यान नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो । अहिलेको समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताउनुभयो । सरकारको ध्यान कोभिड—१९ मा मात्रै हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधान र जनताको इच्छाविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै समिति सभापति भट्टले सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एकजुट भएर काम गर्ने बेला हो । यसको अरु विकल्प नै छैन् । एउटा मात्रै हाम्रो फोकस कोभिड—१९ हो । यस्तो बेलामा गुट, टुटफुटको अवस्था हुनुहुँदैन् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउँछु । यस्तो बेलामा एकजुट हुनैपर्छ । संविधानको मर्म र जनताको इच्छाविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु ।’’
शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा सांसद दिनानाथ शर्माले सीमानामा रहेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा देश भित्र्याउन माग गर्नुभयो । जनताको भोट र नोट (रोमिट्यान्स) लिने सरकारले उनीहरुको जीवनमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो । सीमापारी रहेका नागरिकहरुको भोटबाट जितेका स्थनीय तहका प्रतिनिधिहरु नागरिकहरुप्रति गैर जिम्मेवार हुन नपाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘‘सीमापारी रहेका नेपालीहरुलाई भित्र्याउनुपर्छ । उनीहरुको भोट र नोट मिठो हुने । ती नागरिकहरुलाई हामीले सुरक्षित रुपमा लिएर उपचार गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी आफ्ना नागरिकप्रति गैह्र जिम्मेवार बन्यौँ ।’’
सांसद शारदा भट्टले महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खवर आएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको समयमा नेपाली दाजुभाई मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला भएकाले जुटेर कोरोनाका सामना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद गांगा कुमारी बेल्बासेले विश्वका अरु देशको अवस्था हेर्दा नेपाला कोरोना नियन्त्रणको अभ्यास र प्रयास राम्रो भएको बताउनुभयो । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुमा भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले सबैलाई आत्मबल मिलेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद विमला राई पौडेलले लक डाउनका कारण अत्यावश्यक काममा हिडेका सर्वसाधारणलाई समस्या भएको बताउनुभयो । समितिले सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरुमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य समग्रीको अभाव भएको बताएको छ । सरकारले सुदूरपश्चिममा ३३ जना चिकित्सकहरु पठाएपनि बाजुरामा एक जना चिकित्सक पनि नपुगेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो भन्दा पहिले बाजुराका विकट गाउँपालिकामा नियुक्ति लिएका चिकित्सकपनि त्यहाँ जान नमानेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीय तहका अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको र केही स्थानीय तहहरुले कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरेको तथा कम तौल भएका खाद्य पदार्थ वितरण गरेको गुनासोहरु आएको प्रतिपनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
