काठमाडौं । सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बाुलवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते ती दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता विना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेता विना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगबाट अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपामा चर्को विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरुको तहमा समेतअध्यादेशलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन दवाब परेको थियो।
