काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले वित्तीय साधन परिचालनमार्फत आर्थिक विस्तारमा टेवा पुर्याउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६४औ वर्ष पूरा गरी ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आइतवार एक वक्तव्यमार्फत गभर्नर अधिकारीले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व र नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको उनले बताएका छन् । यसले खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएको भन्दै उनले विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने बताएका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिलेनै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभए तापनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै यस बैंकबाट सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिए ।
‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारीबोधका साथ यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमैबस्नुपर्ने भएका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुन सक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैैंकबाट नियामकीय छूटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।
यसैगरी नीतिगत उपायका माध्यमबाट गर्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान परिस्थतिमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी यस बैंक बाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । साथै, रू. ६० अर्बको विद्यमान पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइने, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनेकर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिने, कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइन समेत उनले बताएका छन् । आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबैबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास समेत उनले लिएका छन् ।
