राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई “मन चिन्तित झोला”को संज्ञा दिनुभएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसले श्रृजना गरेको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै उहाँले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ले विषम र विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सामान्य अवस्थाको यो दस्तावेज हो । कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थमा यो दस्तावेज आएको भए यसमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन । कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिसकेको अवस्थामा यो खालको दस्तावेज आउनु कताकता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हाम्रा अर्थमन्त्री ज्यूले आफै पनि बामपन्थी साहित्यमा जेनेरल र पार्टिकुलर भनेको के हो ? विशिष्ठ अवस्था भनेको के हो र ठोस अवस्था भनेको के हो ? यो कुरा बुझ्नमा उहाँ कन्फुयुज रहनुभएको अवस्था छ । यो दस्तावेज मन चिन्तित झोलाको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । जहाँ जे पनि छ । के छैन यहाँ ? हरेक चिज छ यहाँ तर छरिएको छ । डाइलुसन छ । डिजेनेरेसन छ । त्यसकारणले यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने , रिओरियण्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । ”

उहाँले सरकारले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थय क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसैगरी गरिब र तल्लो तहका जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन २ खर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, कालोबजारी रोक्न बजार हस्तक्षेप गर्ने गरि योजना बनाउनुपर्ने, स्वदेशमै वेरोजगार बनेका तथा विदेशबाट फर्कनेलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने र कृषि उत्पादकत्व र रेमिट्यान्स बढाउने गरि प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी चिकित्साक्षेत्र र सुरक्षा निकाय थप मजबुत बनाउने गरि ती क्षेत्रमा बजेट बढाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।