आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरुले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको जिकिर गरेका छन् ।
अहिलेको बजेट पूर्ण रुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको बजेट तत्कालिन समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तत्कालिन रुपमा समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसपछि पुरक बजेट आउन सक्थ्यो । तर विना कुनै योजना बजेट आएको छ । बजेटमा कुनै भिन्नता छैन गत वर्षहरुको जस्तै छ । लक डाउनको समयमा धेरैले रोजगारी गुमाए । श्रमिकहरु हप्तौ हिडेर गन्तव्यमा पुगे तर लोक कल्याणकारी राज्यले काम गरेन् ।’’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केन्द्रीय गरेर बजेटलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थान, परीक्षण बृद्धि र अस्पतालहरुको पुर्नसंरचनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राथकिताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने भनिएपनि वर्षौदेखि अलपत्र दार्चुला तिंकर सडकलाई सरकारले प्राथमिकतामा पार्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको प्राथमिकतामा उक्त सडक नपरेकै कारण भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको उहाले बताउनुभयो । आगामी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी आर्थि वर्षको बजेटमा ‘परम्परागत बजेटका सप्तरंगी विशेषताहरुको झलक’ आइरहेको बताउनुभयो ।
कोरोनाको प्रभावले विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान, विदेशबाट फिर्ता हुने व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रीय हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पूँजीगत खर्चमा न्युनता आउने, जनतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा कमि हुने, सामाजिक विभेद बढ्ने, वर्गिय असमानताको दुरी बढ्ने जस्तो जोखिमहरु देखिएका छन् भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटलाई केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।’’
विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि जन्य उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिँदै आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र सहुलियत गर्ने गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विश्वका अन्य मुलुकहरुले कोरोनासँग विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषाणा गरेपनि नेपाल सरकारले त्यस्ता गर्न नसकेको बताउनुभयो । पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रहरु खराव अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, बैकिङ र कृषि क्षेत्र पनि प्रतिकुल अवस्थामा रहेकाले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीले सरकार वा नीजि क्षेत्र कुनै एकलाई मात्रै समस्या नपारेको उल्लेख गर्दै सबै पक्ष मिलेर साझा समसको समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संकटमा परेका उद्योग व्यवसायीहरुलाई संकटमा सरकारले जोगाउन सहयोग गर्न नसकने राष्ट्रिय ढुकुटीमा हुँदै आएको सहयोगमा समस्या हुन सक्ने तर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
