काठमाण्डौ, ३ असोज ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले स्रोत साधानले केही समस्या भएपनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तिय पाटोबाट संघियता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरको ‘भर्चुअल छलफल’मा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधान नपुग्ने समस्या भएपनि वित्तिय, प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संघियता स्थापना भइसकेको बताउनुभयो । प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रिकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि अहिले कोभिडको संकटका बेला संघियताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनभुयो ।
सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धी भएपनि त्यसमा लेखिएको कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो । संघियता, सहभागितामुलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरुमा हामीले कति उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानविद सूर्य ढुंगेलले राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनुभएको छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडी बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो ।
पार्टीका नेताहरुले आफु अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले सबिधान सर्बस्वीकार्य बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख मायानाथ अधिकारी , सासद रामनारायण बिडारी ,सर्बोच्च अदालतमा न्यायधीस डा आनन्दमोहन भट्टराई , सासद रामनारायण बिडारी , प्रदेश २ का न्यायधीबक्ता दिपेन्द्र झा , नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिबक्ता डा सूर्य ढुगेल र टिकाराम भट्टराई, अधिबक्ता ललित बस्नेत , ललितपुर महानगरपालीका का उपप्रमुख गिता सत्याल , अधिबक्ता शिलु बज्राचार्य ,नेकपा नेता गंगालाल तुलाधर लगायतका बक्ताहरुले संबिधान कार्यन्वयन को अबस्था चुनौति र सम्भाबनाका बारेमा धारणाहरु राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुरा भएको अबस्था र कार्यन्वयनको बिषयमा बिज्ञहरु संगको छलफल बाट उठेका कुरा सम्बन्धित निकायलाई सुझाबका रुपमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।
