काठमाडौ , १३ भदौ

आफ्नै आर्थिक नियमको धज्जी उडाउँदै गत वर्ष एउटै बैठकमा तीन लाख ३९ हजारको चिया पिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष झन् धेरै आर्थिक बेथिति गरेको सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले कानुनविपरीत एकै दिन एकभन्दा बढी बैठक बसेर सुविधा मात्रै लिएका छैनन्, लकडाउनको समयमा समेत अतिरिक्त काम गरेको भन्दै ‘लकडाउन भत्ता’ पनि बुझेका छन् । मेयर–उपमेयरसहितका पदाधिकारीहरूले यसरी नियमविपरीत बुझेको एक करोड ३६ लाख ४४ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

उनीहरूले नगरसभा र नगर कार्यपालिका बैठकको मात्रै अतिरिक्त २६ लाख १२ हजार भत्ता बुझेका छन् । एक दिनमा एउटा बैठकको मात्रै भत्ता बुझ्न पाइने नियम भए पनि उनीहरूले एकै दिन दुईवटा बैठक राखेरसमेत भत्ता बुझेको महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअन्तर्गत ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण’मा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको बैठकमा भाग लिएबापत पनि तीन लाख ७५ हजार भत्ता लिएका छन्, यसलाई महालेखाले गैरकानुनी भनेको छ ।

विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिस गर्न एक वर्षमै एक सय एक बैठक बसेका छन् । मेयरको अध्यक्षतामा हुने तीन सदस्यीय समितिका यी बैठकमा भत्तामा मात्र १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । उक्त बैठकमा नियमतः एक हजार पाँच सयका दरले भत्ता दिनुपर्नेमा दुई हजार पाँच सयका दरले दिइएको छ । अतिरिक्त भुक्तानी भएको एक लाख एक हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कार्यपालिका सदस्यलाई सञ्चार खर्च दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर, महानगरले आठजना सदस्यलाई तीन महिनाको सञ्चार खर्चबापत मासिक एक हजारका दरले २४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

वडा कार्यालयका विभिन्न बैठकमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले कानुनविपरीत ४४ लाख बुझेका छन् । ती बैठकमा वडाध्यक्ष र सदस्यले एक हजारका दरले भत्ता बुझ्नुपर्नेमा ३२ वटै वडा कार्यालयले एक हजार पाँच सयका दरले दिएका थिए । कानुनभन्दा बाहिर गएर वितरण गरिएको ४४ लाख असुल गर्न महालेखाले महानगरलाई भनेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत नगरसभाबाट पारित गराएर वडा सदस्यलाई खाजा खर्च र गाडी सुविधा दिइएको छ । यो शीर्षकमा भएको ६१ लाख ३२ हजार अतिरिक्त खर्च असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरको संशोधित बजेट १२ अर्ब ९६ करोड २२ लाख थियो । जसमध्ये ६ अर्ब ४५ करोड चार लाख अर्थात् ४९.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख बेरुजु रहेकोमा ५३ करोड ८४ लाख असुल गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये एक करोड ३६ लाख ४४ हजार महानगरका पदाधिकारीबाटै असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

चिनियाँ र बंगलादेशी राष्ट्रपति आउँदा महानगरका कर्मचारीलाई २९ लाख भत्ता
अब्दुल हमिद सोही वर्ष कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेसहित नौ कर्मचारीले २९ लाख रुपैयाँँ भत्ता बुझेका छन् । बिहान र राति मात्रै होइन, सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत कार्यसम्पादन गरेको दाबी गर्दै महानगरले ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कार्यदलका संयोजक न्यौपानेले ५१ हजार पाँच सय ७५ तथा सदस्यहरू उत्तरकुमार रेग्मी, नूरनिधि न्यौपाने, रविमान श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले ३७ हजार तीन १५ रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका हुन् । यसैगरी सदस्यहरू धनपति सापकोटा र हरिकुमार श्रेष्ठले जनही ३४ हजार तीन सय २३ तथा सरोज बस्नेतले ५१ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ बुझेका हुन् ।

कोरोना कोषको ६ लाखले मोबाइल र ज्याकेट
कोरोना नियन्त्रणका लागि विनियोजित रकमबाट महानगरले मोबाइल र ज्याकेट किनेको खुलेको छ । त्यसरी खर्च गरेको पाँच लाख ९३ बाट ८४ हजार सात सय ५० रुपैयाँले तीनवटा मोबाइल र पाँच लाख आठ हजारले एक हजार ८० थान हाफ ज्याकेट खरिद गरेको हो । त्यस्तै, एक लाख १७ हजार १४ थान डिस्पोजेबल मास्क किन्न एक करोड ४६ लाख ९६ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ खर्चेको छ । ३१ असार ०७७ मा ४७ लाखको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पनि महानगरको दाबी छ । तर, मोबाइल र स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग तथा वितरणको विवरण नै नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारीलाई तोकेभन्दा १९ लाख बढी तलब
महानगरले कर्मचारीलाई तलबका नाममा नियमविपरीत १९ लाख २४ हजार बाँडेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई १ साउन ०७६ बाट लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकेको तलबमानभन्दा बढी भुक्तानी भएको भेटिएपछि महालेखाले असुल गर्न भनेको छ ।

तलबमानअनुसार सातौँ तहका २१ कर्मचारीले मासिक तलब स्केल ३७ हजारका दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४० हजार तीन सय ८० का दरले दिइएको छ भने आठौँ तहका २३ कर्मचारीलाई ४० हजार तीन तीन ८० का दरले दिनुपर्नेमा ४३ हजार नौ सय ८० का दरले दिइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले जिल्लास्थित कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर महानगरले आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट मात्र तलबी विवरण प्रमाणित गरेर ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई चारथरी भत्ता, १६ करोड ४२ लाख खर्च
महानगरले कर्मचारीलाई चारथरी भत्ता बाँडेर वर्षमै साढे १६ करोड रुपैयाँ सकेको छ । कर्मचारी ओभरटाइममा ७४ लाख, प्रोत्साहन तथा विविध भत्तामा १२ करोड ४२ लाख, सवारी भत्तामा १३ लाख र महानगर भत्तामा तीन करोड ११ लाख गरी १६ करोड ४२ लाख खर्चेको हो ।

महानगरका विभिन्न विभाग र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक २५ घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गरेबापत साउन र भदौमा खाइपाई आएको तलबका आधारमा र असोजदेखि सुरु तलब स्केलको ३२.५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेको हो । मेयर, उपमेयरका सचिवालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन र गेट क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छ । ‘यो वर्ष पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार नगरी पटके निर्णयका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराइएका कारण रकम नियमित देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

कानुनविपरीत कर्मचारीलाई साढे आठ लाखको सञ्चार सुविधा
महानगरले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधा दिएर आठ लाख ४० हजार रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधिविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक तीन हजार, आठौँ तहका अधिकृतलाई १५ सय र सातौँ तहका अधिकृतलाई हजारका दरले सञ्चार सुविधा दिएको हो ।

मापदण्डविपरीत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता
अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा ‘एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । कार्यालय समयका बैठकमा पनि भत्ता लिनै पाइँदैन । तर, महागनरले बैठकको समय नै उल्लेख नगरी २५ लाख १९ हजार सकाएको छ । ‘महानगरका पदाधिकारी र कर्मचारी मात्र बसेकोसमेत बैठकमा भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएकाले मापदण्डविपरीत दिएको बैठक भत्ता अनियमितता देखियो,’ महालेखाले भनेको छ, ‘आन्तरिक बैठकमा भत्ता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

विद्यार्थी नै छैनन्, तर शिक्षकलाई तलब खुवाउन एक करोड ८३ लाख
नगर शिक्षा समितिको २० फागुन ०७६ को बैठकले विद्यार्थी नै नभएको यख्याटोलको कन्या मावि र चारजना मात्रै विद्यार्थी रहेको कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माविका शिक्षकको दरबन्दी अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरले उनीहरूको मासिक तलबबापत र पोसाक भत्ताको एक करोड ८३ लाख साबिककै विद्यालयमा पठाएको महालेखाले जनाएको छ । विद्यार्थी नभएपछि कन्याका १७ र कान्तिका १८ शिक्षकले अध्यापनविना नै सुविधा लिइरहेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा तिनकुने सौन्दर्यकरणमा साढे २७ लाख
०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति आउने भएपछि तिनकुने सौन्दर्यकरण गरिएको थियो । चारैतिरबाट माटोको ढिस्को उठाएर वृक्षरोपण पनि गरिएको थियो । यो काममा २७ लाख ६१ हजार खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । एउटै कार्यका लागि तीन प्याकेज बनाएर सौन्दर्यकरण गरिएको र त्यसको प्रभावकारी संरक्षण एवं व्यवस्थापन नभएकाले खर्च नियमित नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

लकडाउनमा डेढ करोडका स्यानेटरी प्याड खरिद, वितरण गरेको प्रमाण छैन 
महानगरले डेढ करोडका स्यानेटरी प्याड खरिद गरेर विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, छात्राहरूले प्याड पाएको कुनै प्रमाण नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द रहेको समय २६ असार ०७७ मा ९४ विद्यालयका १४ हजार आठ सय १० छात्राका लागि भन्दै एक करोड ४८ लाखको प्याड खरिद गरिएको महानगरको दाबी छ । ‘उक्त समयमा कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाको पठनपाठनसमेत पूर्ण रूपमा बन्द रहेकाले प्याड वितरण भएको सम्बन्धमा यकिन गर्ने आधारसमेत देखिएन । तसर्थ गुणस्तरीय प्याड खरिद गरी अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, महानगरले ९३ सामुदायिक विद्यालयको रंगरोगनका लागि १२ करोड ९१ लाख खर्चेकोमा एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशविपरीत जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक
१ कात्तिक ०७६ मा सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले ३ वैशाख ०७७ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहितका पदाधिकारीले सर्वाेच्चको फैसला र प्रदेशको ऐनविपरीत ०७७ साउनदेखि असोजसम्म पारिश्रमिकबापत ५४ लाख ७५ हजार बुझेका छन् ।

पदाधिकारीलाई पोसाक खर्चमा कानुनविपरीत १९ लाख
कानुनले महानगरका पदाधिकारीलाई पोसाक सुविधा दिएको छैन । तर, एक सय ६० पदाधिकारीलाई वार्षिक १२ हजारका दरले पोसाक खर्च दिएर १९ लाख २० हजार अनियमित खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साढे १० करोडमा फर्निचर सोझै खरिद
महानगरले प्रतिस्पर्धात्मक विधि पालना नगरी १० करोड ६२ लाखका सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद सिलबन्दी दरभाउबाट र त्योभन्दा बढी रकमको बोलपत्रबाट गर्नुपर्छ । यसरी महानगरले स्टेसनरी, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी किनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलपानमा सकियो एक करोड सात लाख
जलपान अर्थात् चिया–बिस्कुटमा मात्रै महानगरले एक करोड सकेको छ । मेयर–उपमेयरको सचिवालय, ३२ वटै वडा, विभागमा, इकाइमा गरेर जलपानमा एक करोड सात लाख ६१ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्धारित सीमाभन्दा धेरै खर्च भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मेयर–उपमेयरका सल्लाहकार र स्वकीयलाई कानुनविपरीत २५ लाख
स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था नै छैन । तर, शाक्यले एक सल्लाहकार र दुई स्वकीय तथा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले एक स्वकीय सचिवसहित चारजनालाई नियुक्त गरेका छैन । यसरी गैरकानुनी रूपमा वर्षमै २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, स्वीकृत दरबन्दीविना नै दुई वरिष्ठ अधिवक्ता र दुई अधिवक्तालाई मासिक ४५ हजार पारिश्रमिक दिने गरी करारमा राखिएको छ ।

सवारीसाधन मर्मतमा दुई करोड ९२ लाख खर्च, तर अभिलेख छैन
सवारीसाधन मर्मतमा दुई करोड ९२ लाख खर्च भएको महानगरले दाबी गरे पनि मर्मतको अभिलेखसमेत नरहेको भन्दै महालेखाले पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । खर्च भएको भनिएको रकममध्ये ९७ लाख ६४ हजार भने सवारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारी, सवारीचालक र जिन्सी शाखाको मर्मत खर्चको दाबीका आधारमा भुक्तानी दिइएको छ ।

महानगरका कर्मचारीले खाए ‘लकडाउन भत्ता’
महानगरका कर्मचारीले अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय नै बन्द रहेको लकडाउनका वेलासमेत प्रोत्साहन भत्ता खाएका छन् । मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सचिवालयसँगै वित्त, खरिद, प्रशासन र जिन्सी विभागका कर्मचारीले ११ चैत ०७६ देखि ७७ असारसम्म २५ लाख ७७ हजार भत्ता बुझेका हुन् ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई घडेरी किन्न सवा चार करोड
महानगरले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अनामनगरमा १० आना तीन दाम घडेरी किन्न चार करोड २५ लाख दिएको छ । फाउन्डेसनलाई नै पार्क संरक्षणका लागि भन्दै थप ३० लाख सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, शैलजा आचार्य आदर्श समाजलाई पनि जग्गा खरिदका लागि ४० लाख बाँडेको छ । नेपाल भाषा मंकाःखललाई जग्गा रजिस्टे«सन शुल्कबापत ४० लाख पेस्की उपलब्ध गराएको छ । तर, उक्त संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेसन प्रमाण पेस नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरले एक वर्षमै २५ संस्थालाई निर्माण, जग्गा खरिद तथा सञ्चालनका नाममा २२ करोड ६३ लाख बाँडेको छ ।

लकडाउनमा राहत बाँड्न ६ करोड खर्च, श्रमिकले पाएको पुष्टि भएन
महानगरले लकडाउनमा ६ करोड १९ लाखको खाद्यान्न किनेर श्रमिकलाई वितरण गरेको दाबी गरे पनि लक्षित समूहले पाएको पुष्टि नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘कतिपय वडा कार्यालयले राहत वितरण गरेको भर्पाई परीक्षण गर्दा वितरण गरिएको भनिएको सामग्रीको परिमाण, मूल्यसमेत नखुलेको देखियो । त्यसैले वितरण भएको छ भनेर आश्वस्त हुन सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सभागृह आफ्नै छ, तर महामारीका वेला होटेलमा सभा गरेर ८२ लाख खर्च
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैका लागि प्रदर्शनीमार्गमा महानगरको स्वामित्वमा राष्ट्रिय सभागृह छ । तर, महानगरले होटेलमा सभा, सम्मेलन आयोजना गरेर वर्षमै ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँँ सकेको छ ।

राजेश हमालको सम्मानदेखि तिज कार्यक्रम गर्नसम्म साढे दुई करोड खर्च
महानगरले ८९ संघसंस्थालाई दुई करोड ५८ लाख बाँडेको छ । राजेश हमालको सम्मान कार्यक्रम गर्न साधना कला केन्द्रलाई दुई लाख उपलब्ध गराएको छ भने ‘सम्झनामा तारादेवी कार्यक्रम’का लागि तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनलाई तीन लाख ३० हजार दिएको छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई चेस प्रतियोगिताका लागि १० लाख, गणेशमान सिंह स्मृति प्रतिष्ठानलाई संविधान दिवस मनाउन र सम्मान कार्यक्रमका लागि १० लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ ।

इन्धनमा १० करोड खर्च : सुविधा लिने कर्मचारीको विवरण छैन
इन्धनमा विनियोजित बजेटभन्दा १६ लाख १५ हजार बढी अर्थात् १० करोड १६ लाख खर्च गरेको छ । तर, इन्धन सुविधा लिने कर्मचारीको विवरण नै उल्लेख नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

कर्मचारीलाई कानुनविपरीत सुविधैसुविधा
– महानगरले कर्मचारीलाई चारथरी भत्ता बाँडेर वर्षमै साढे १६ करोड सकेको छ । कर्मचारी ओभरटाइममा ७४ लाख, प्रोत्साहन तथा विविध भत्तामा १२ करोड ४२ लाख, सवारी भत्तामा १३ लाख र महानगर भत्तामा तीन करोड ११ लाख गरी १६ करोड ४२ लाख खर्चेको हो ।
– महानगरले बैठकको समय नै उल्लेख नगरी पदाधिकारीसँगै कर्मचारीलाई पनि गरेर २५ लाख १९ हजार भत्तामा सकाएको छ ।
– महानगरले कर्मचारीलाई तलबका नाममा नियमविपरीत १९ लाख २४ हजार बाँडेको छ ।
– महानगरले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधा दिएर आठ लाख ४० हजार सकेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकाबाट