हेटौँडा । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाब दिने भएका छन् ।

बैठकले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबिच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने लगायतका निर्णय उत्साहजनक कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गत असारमा प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेको १७ बुँदे साझा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको उनीहरुको ठहर छ । उनीहरुले मुख्यत: प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर/शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्।